छानबिन समितिलाई प्रचण्डले कार्यादेश दिएनन्; इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचारमा राज्यको आश्चर्यजनक मौनता

२५ श्रावण २०६९, बिहीबार ०४:४२ मा प्रकाशित

जय प्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, २५ साउन । माओवादी लडाकुका कमाण्डरहरूद्वारा भएका भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता र पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न बनाइएका दुई समितिहरूलाई प्रचण्डले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यादेश नदिएपछि अन्योल र आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यद्यपि समितिले उजुरी लिने कार्य भने गरिरहेको छ । सातौँ विस्तारित बैठकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुद्दालाई लिएर सहभागीले चर्को आवाज उठाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दुई छानबिन समिति बनाएर कार्यकर्ताको आक्रोशलाई मत्थर पारिदिएका थिए । प्रचण्डले पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्न अमिक शेरचनको संयोजकत्वमा एउटा समिति निर्माण गरिदिएका छन् भने लडाकु कमाण्डरहरूबाट भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न आफ्ना पूर्वसम्धी पोष्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा बेग्लै समिति बनाइदिएका छन् । तर, ती दुवै समितिले प्रचण्डको कार्यादेश नपाएपछि अहिलेसम्म ठोस काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । माओवादीभित्रको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताबारे पहिलोपटक चर्चित खरिपाटी भेलामा आवाज उठेको थियो र त्यसबेला छानबिनको जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणलाई दिइएको थियो । नेपालको इतिहासमै पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न पहिलोपटक बनेको वैद्य नेतृत्वको समितिले अनुसन्धान गर्दा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यो प्रतिवेदन प्रचण्डको दराजमै थन्कियो, न प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक भए न त्यसको कार्यान्वयन नै भयो । बरु त्यसबेला प्रचण्डले वैद्यसित ‘गला मिलाए’ र बाबुराम भट्टराईलाई फाइदा हुने कुनै काम नगरौँ भन्दै वैद्यको मुखमा समेत बुझो लगाए ।
मोहन वैद्यले भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको पाँच अर्ब रुपैयाँबाहेक लडाकुहरूबाट प्रतिमहिना असुल गरिएको कुल एक अर्ब उन्नाइस करोड, शिविरमा हुँदै नभएका लडाकुका नाममा समेत राज्यकोषबाट हात परेको करिब तीन अर्ब, सुडान घोटाला काण्डमा तात्कालिक प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणाबाट प्रचण्डलाई प्राप्त ६ करोड तथा संविधानसभाको निर्वाचनको समयमा विदेशबाट प्राप्त बीसौँ करोड रुपैयाँको हिसाब प्रचण्डले अहिलेसम्म बुझाएका छैनन् । त्यसबाहेक युद्धकालमा लुटिएका र चन्दाबापत उठेका सुनचाँदी तथा नगदबारे पनि प्रचण्डले पार्टीलाई कुनै जानकारी गराएका छैनन् । यसरी चारैतिरबाट जम्मा हुन आएको रकमबारे प्रचण्डबाहेक जनार्दन शर्मा प्रभाकर र वर्षमान पुनलाई केही जानकारी भएको बताइन्छ । तर, सम्पूर्ण रकमबारे भने प्रचण्डबाहेक अरू कोही पनि जानकार भएको मानिँदैन । आफूकहाँ जम्मा हुन आएको नगद प्रचण्डले केही स्वीटजरल्याण्ड जाँदा त्यहीँको बैंकमा जम्मा गराएको, केही रकम घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको, केही नेपालमै विभिन्न व्यक्तिहरूमार्फत लगानी गरेको विश्वास गरिन्छ । नेपालमा मनोजबहादुर श्रेष्ठ र अजय सुमार्गी नामक व्यापारीहरूले प्रचण्डको पैसा प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ । तर, आधिकारिक तवरमा ती कुराहरूको पुष्टि हुन भने बाँकी नै छ । प्रचण्डले आफूसँग रहेको केही रकम नेपालका एक बैंकरमार्फत इङ्ग्ल्याण्डमा बैंक खोल्न लगाउन खोजेको तर अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको एक विश्वस्त सूत्रले जनाएको छ । नेपालका एक बैंकर लण्डनमा बैंक खोल्ने उद्देश्यले तीनपटक इङ्ग्ल्याण्ड पुगिसकेका छन् र त्यहाँ बैंक स्थापनाको औपचारिक प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ । तर, बेलायतको वित्तीय इन्टेलिजेन्सले नेपालमा आई लगानीको स्रोतबारे अध्ययन गर्दा उक्त रकम माओवादीको अवैध कमाइ भएको बुझेपछि लण्डनमा बैंक खोल्ने प्रयास असफल हुन पुगेको हो । उक्त इन्टेलिजेन्सले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि बेलायत सरकारले बैंक खोल्ने अनुमति नदिएको बुझिएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही नगद नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि लगानी गरेको देखिन्छ । केही दैनिक अखबार तथा एक टेलिभिजन च्यानलमा पूरै लगानी गरेका प्रचण्डले स्थापित सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि लगानी गरेर सञ्चार क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रयास गरेका छन् । त्यस्तै केही नगद भने हङकङका व्यापारीमार्फत् त्यहीँ लगानी भएको पनि बताइन्छ । जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने नाममा भएको हिंसात्मक युद्धका क्रममा जम्मा गरिएको तथा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरी असुलिएकोसमेत गरी प्रचण्डसँग आठ सय मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको रकम रहेको अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । तर, उक्त रकमबारे न जनतालाई जानकारी छ न माओवादी पार्टीलाई न राज्यलाई ।
माओवादी पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आएको भए पनि राज्यका निकायहरू किंकर्तव्यविमुढ बनेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कुनै पनि निकायले प्रचण्डबाट भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । कम्तीमा पनि शिविरमा नभएका लडाकुको नाममा राज्यबाट असुलिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँबारे अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्यबस अख्तियार निरीह बनेको देखिएको छ । क्रान्तिको सपना देख्दै जोखिमपूर्ण युद्धमा होमिएका हजारौँ माओवादी कार्यकर्ता यतिबेला विलखबन्दमा परेका छन्, उनीहरूको भविष्य अनिश्चित र अन्धकारमय भएको छ । त्यसैले सातौँ विस्तारित बैठकका क्रममा सहभागी कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर जोडदार रूपमा आवाज उठाएका थिए । कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर गर्न अमिक शेरचन र पोष्टबहादुर बोगटीका संयोजकत्वमा दुई बेग्लाबेग्लै छानबिन समिति बनाएका भए पनि तिनलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यादेश नभएको हुँदा ती समितिहरूले काम सुरु गर्न सकेका छैनन् र तिनले काम नै सुरु गरे पनि आगामी महाधिवेशन (माघ १४) भन्दा अगाडि प्रतिवेदन तयार हुने विश्वास गरिएको छैन । कदाचित्त प्रचण्डबाट कार्यादेश भयो र छानबिन प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसले सम्पूर्ण तथ्यहरू प्रतिवेदनमा समेट्ने विश्वास कसैले पनि गरेका छैनन् । त्यसैले प्रचण्ड र उनका निकटस्थहरूबाट भएका भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको छानबिन गर्न राज्यले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारीबीच वर्ष २०७७ मा विकास निर्माणका काममा थप सफलता हासिल गराएर सरकारले

काठमाडौं । आज विक्रम संवत् २०७८ साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गरी हर्षोल्लास

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना सन्देश दिएका छन् । शुभकामना सन्देशमा पूर्व

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलले देशभर दैनिक ११ हजारसम्म कोरोना भाइरस संक्रमित पुग्‍नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।मंगलबार स्वास्थ्य पत्रकारहरुसँगको