ग्यास आपूर्ति रोके ६ महिना थुन्न सकिने कानून सक्रिय तुल्याइंदै

२४ श्रावण २०६९, बुधबार २२:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ साउन । खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति रोक्ने उद्यमीहरुको विरोध कार्यक्रम रोक्न सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन सक्रिय तुल्याउने तयारी गरेको छ । व्यवसायीको विरोध जारी रहे बजारमा ग्यासको हाहाकार हुने त्रास यतिबेला सर्वत्र व्याप्त छ । तर, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐन सक्रिय तुल्याउने सूचना जारी गराउने उद्देश्यले गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको बुझिएको छ ।
अति आवश्यक सेवा ऐनअन्तर्गत पानी, सञ्चार, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य कुराहरु पर्दछन् । यी सेवाहरुको वितरण र ढुवानीमा अवरोध पुर्याउनेलाई जेल सजायसम्मको कानूनी प्रावधान छ । अत्यावश्यक वस्तुको सेवा उपलब्ध गराउनेले हडताल गर्न पाउंदैन, हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ भन्दै बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी लालमणि जोशीले एलपी ग्यास पनि अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा रहेको हुनाले सूचना जारी भएपछि त्यसको आपूर्तिमा व्यवधान पुर्याउन खोज्नेलाई उल्लेखित सजाय ऐन लागू गरिने प्रस्ट्याए । उनले तत्काल सूचना जारी गर्न गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाएको जानकारी पनि दिए ।
वितरण प्रणाली र प्रतिसिलिण्डरमा हुने कमिसन विवादनमिलेपछि ग्यास उद्योगीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल आयल निगमले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थित गर्ने भन्दै व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति नीलो रङको र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो गरी दुईथरी ग्यास सिलिण्डर बजारमा ल्याउन उद्योगीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर ठोस नीतिबिना त्यस्तो व्यवस्थ ागर्न लागिएको भन्दै ग्यास व्यवसायीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् । सकभर वार्ताबाट समस्या हल गर्न खोजिने तर वार्तामै आएनन् भने अत्यावश्यक सेवा ऐनसम्बन्धी सूचना जारी गरिदिने र त्यसपछि कानून उल्लंघन गर्नेलाई कानूनबमोजिम सजाय गरिने बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कथन छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी) सम्झौताप्रति सकारात्मक भएको जनाएको छ। कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा.डिला सङ्ग्रौलाले नेपाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति गर्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट शुक्रबार प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । यही वैशाख ३ गते विश्वासको मत