प्रहरीमा ‘तीसवर्षे’ खारेज गराउन चलखेल

२४ श्रावण २०६९, बुधबार ०७:०६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित केही अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आगामी भदौको अन्तिम साताबाट सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने भएपछि तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन दौडधुप सुरु भएको छ । यस अभियानमा एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुंवरले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अभियान चलाई तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन प्रयास गरेका छन् । उनीहरूको प्रयासमा प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको पनि भित्री साथ रहेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, तीसवर्षे प्रावधान खारेज भएमा शाह थप दुई वर्ष महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा कायम रहनेछन् । त्यसैले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन शाह पनि लागिपरेको हुनसक्ने ठानिएको छ । तर, उनले आफन्त र आफ्ना निटकवर्तीहरूसंगको भेटमा भने आफू तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्ने र सेवा अवधि बढाउने पक्षमा नरहेको बताउने गरेका छन् । मंगलबार (साउन २३) बिहान प्रहरी उच्चाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी ‘तीसवर्षे’ प्रावधान हटाउन माग गर्दा पनि महानिरीक्षक शाह त्यहां उपस्थित थिएनन् । एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुंवर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगी प्रधानमन्त्री भट्टराईसंग तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएमा आफूहरूले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मनाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्दा के–कस्तो असर पर्नसक्छ भन्ने विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी एआईजीपीहरूलाई दिएका थिए । तर, भट्टराईले उनीहरूलाई स्पष्ट जवाफ भने नदिएको बताइन्छ ।
नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र ६१ वर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रमुखबाहेक अरूले भने ५८ वर्ष उमेरमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ५८औं वर्षमा सेनापति नियुक्त व्यक्तिले भने तीनवर्षे कार्यकाल पूरै बिताएर ६१ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुनेछन् । तर, नेपाल प्रहरीको प्रमुखको कार्यकाल चार वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि उमेर ५८ वर्ष पुगेमा पदावधि बांकी रहंदै अवकाश दिइन्छ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको तीस वर्ष पूरा भएमा पनि अवकाश पाउने प्रावधान छ । धेरैजसो प्रहरी अधिकृतहरू उमेरभन्दा पनि तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन विभिन्न समयमा प्रयास हुंदै आएका छन् । तर, तीस वर्ष प्रावधान खारेज गर्दा बूढा–पुराना प्रहरी अधिकारीहरूलाई लाभ पुगे पनि नयां पुस्ताका अधिकृतहरूलाई भने मर्का पर्ने बताइन्छ । सङ्गठनलाई कुनै खास योगदान दिन नसक्ने ‘बूढा’हरूको सेवा अवधि लम्ब्याउंदा सङ्गठनलाई कुनै प्रकारले लाभ नहुने, बरु नयां पुस्ता निराश हुने स्थिति आउने भएकोले तीसवर्षे प्रावधान अहिलेसम्म खारेज हुन सकेको छैन । तर, एआईजीपीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने मोटो रकमको प्रभावमा परी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ‘तीसवर्षे’ प्रावधान खारेज गरिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रहरी सङ्गठनभित्र देखिएको छ । एआईजीपीहरू प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी गर्न पनि विजय गच्छदारले नै पठाएको बुझिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गर्नू’ भनी गच्छदारले भनेपछि मंगलबार एआईजीपीहरूले प्रधानमन्त्रीनिवास पुगी डा. बाबुराम भट्टराइलार्ई मनाउन कोसिस गरेको जानकारीमा आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरु विजय

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर नेपालमा महामारीकै रुपमा फैलिन थालेको छ । सोमबार १२सय ८२ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने भएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ भेरियन्ट

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल