प्रहरीमा ‘तीसवर्षे’ खारेज गराउन चलखेल

२४ श्रावण २०६९, बुधबार ०७:०६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ साउन । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसहित केही अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकहरूले आगामी भदौको अन्तिम साताबाट सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउने भएपछि तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन दौडधुप सुरु भएको छ । यस अभियानमा एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुंवरले छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अभियान चलाई तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन प्रयास गरेका छन् । उनीहरूको प्रयासमा प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाहको पनि भित्री साथ रहेको बताइन्छ । ज्ञातव्य छ, तीसवर्षे प्रावधान खारेज भएमा शाह थप दुई वर्ष महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा कायम रहनेछन् । त्यसैले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गराउन शाह पनि लागिपरेको हुनसक्ने ठानिएको छ । तर, उनले आफन्त र आफ्ना निटकवर्तीहरूसंगको भेटमा भने आफू तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्ने र सेवा अवधि बढाउने पक्षमा नरहेको बताउने गरेका छन् । मंगलबार (साउन २३) बिहान प्रहरी उच्चाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेटी ‘तीसवर्षे’ प्रावधान हटाउन माग गर्दा पनि महानिरीक्षक शाह त्यहां उपस्थित थिएनन् । एआईजीपीहरू मदन खड्का, किरण गौतम, अर्जुनजंग शाही र प्रकाश कुंवर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगी प्रधानमन्त्री भट्टराईसंग तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएमा आफूहरूले गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मनाउने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीसवर्षे प्रावधान खारेज गर्दा के–कस्तो असर पर्नसक्छ भन्ने विषयमा आफूले अध्ययन गरिरहेको जानकारी एआईजीपीहरूलाई दिएका थिए । तर, भट्टराईले उनीहरूलाई स्पष्ट जवाफ भने नदिएको बताइन्छ ।
नेपाली सेनामा प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्ष र ६१ वर्षको उमेरसम्म सेवामा बहाल रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रमुखबाहेक अरूले भने ५८ वर्ष उमेरमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । ५८औं वर्षमा सेनापति नियुक्त व्यक्तिले भने तीनवर्षे कार्यकाल पूरै बिताएर ६१ वर्षको उमेरमा सेवानिवृत्त हुनेछन् । तर, नेपाल प्रहरीको प्रमुखको कार्यकाल चार वर्ष निर्धारण गरिएको भए पनि उमेर ५८ वर्ष पुगेमा पदावधि बांकी रहंदै अवकाश दिइन्छ । त्यस्तै सेवा प्रवेशको तीस वर्ष पूरा भएमा पनि अवकाश पाउने प्रावधान छ । धेरैजसो प्रहरी अधिकृतहरू उमेरभन्दा पनि तीसवर्षे सेवा अवधिका कारण सेवानिवृत्त हुने गरेका छन् । त्यसैले नेपाल प्रहरीमा तीसवर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गराउन विभिन्न समयमा प्रयास हुंदै आएका छन् । तर, तीस वर्ष प्रावधान खारेज गर्दा बूढा–पुराना प्रहरी अधिकारीहरूलाई लाभ पुगे पनि नयां पुस्ताका अधिकृतहरूलाई भने मर्का पर्ने बताइन्छ । सङ्गठनलाई कुनै खास योगदान दिन नसक्ने ‘बूढा’हरूको सेवा अवधि लम्ब्याउंदा सङ्गठनलाई कुनै प्रकारले लाभ नहुने, बरु नयां पुस्ता निराश हुने स्थिति आउने भएकोले तीसवर्षे प्रावधान अहिलेसम्म खारेज हुन सकेको छैन । तर, एआईजीपीहरूबाट प्राप्त हुनसक्ने मोटो रकमको प्रभावमा परी गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ‘तीसवर्षे’ प्रावधान खारेज गरिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता प्रहरी सङ्गठनभित्र देखिएको छ । एआईजीपीहरू प्रधानमन्त्रीसंग कुराकानी गर्न पनि विजय गच्छदारले नै पठाएको बुझिएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि कन्भिन्स गर्नू’ भनी गच्छदारले भनेपछि मंगलबार एआईजीपीहरूले प्रधानमन्त्रीनिवास पुगी डा. बाबुराम भट्टराइलार्ई मनाउन कोसिस गरेको जानकारीमा आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

दक्षिण पश्चिम चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको उच्च उचाई भएका स्थानहरूबाट नाग्कु शहरमा कूल १७ हजार ५५५ व्यक्तिलाई टाढा सारिने तिब्बती

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद्मा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयकलाई दलको सहमतिमा अघि बढाउने प्रयत्नमा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । विधेयक अघि

काठमाडौं । नेपालले अमेरिकालाई अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णय पठाएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणका अनुसार एसपीपीमा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट समाजवाद सम्भव नुहने बताएका छन् । सोमबार नरबहादुर कर्मचार्य

आजको प्रमुख समाचार