किर्तीमानी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई सय तीस मुद्दा

२४ श्रावण २०६९, बुधबार ०६:३५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ साउन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो कीर्तिमानी थप्दै जाने क्रममा अदालतीय कीर्तिमा पनि आफूलाई अरूभन्दा पहिलो नम्बरमा राख्न सफल हुनुभएको छ । यसअघि उहांले महंगी, भ्रष्टाचार, ठगी, हत्या, दुर्घटना, मन्त्रिमण्डलको सङ्ख्यालगायतका विषयमा सबैलाई उछिन्दै आउनुभएको छ । उहांले कायम गरेका कीर्तिमान मात्र हेर्ने हो भने ठूलै ठेली बन्ने सरकारको कामलाई नजिकबाट हेर्नेहरू बताउंछन् ।
एमाओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका बाबुरामले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति (११ भदौ) भएलगत्तै आफ्नो कीर्तिमान कायम गर्न थाल्नुभएको थियो । यसबीचमा कायम गरेको कीर्तिमानलाई मात्र हेर्ने हो भने आपराधिक कार्यमा संलग्न रहंदै आफूलाई ‘डन’को रूपमा परिचित गराएका दीपक मनाङे, राजु लामा, कुमार घंैटे, काजी शेर्पा, चक्रे मिलन, राजु गोर्खालीलगायतलाई उछिनेका छन् । जिल्ला अदालतमा होस् या सर्वोच्च अदालतमा ती डनहरूका नाममा भन्दा दर्जनांै बढी मुद्दा विद्वान् प्रधानमन्त्री बाबुराममाथि परेका छन् । प्रधानमन्त्री भएयताको अवधिमा मात्र अदालतमा प्रधानमन्त्री बाबुरामविरुद्ध दुई सय तीसवटा मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये ९० प्रतिशत मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई दोषी ठहराएको छ भने उनले गर्दै आएको काममा समेत सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । अदालतले उनको काममा रोक मात्र लगाएको छैन, उनलाई अदालतमै उपस्थितसमेत गराएको छ । सर्वोेच्चले बाबुरामलाई न्यायालयमाथिको मानहानि गरेको अभियोग लगाउंदै अदालतमै बोलाएर बयानसमेत लिएको छ । यसअघिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री अदालतमै गएर बयान दिएका थिएनन् । मानहानिको अभियोगमा सर्वोच्चमै बोलाएर बयान लिइएका प्रधानमन्त्री पनि बाबुराम नेपालको इतिहासमै पहिलो व्यक्ति बन्न सफल हुनुभएको छ । भट्टराईलाई अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको बेवास्ता गर्दै गत जेठ पहिलो साता भट्टराई नेतृत्वको सरकारले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेकोविरुद्धमा बयानका लागि अदालतमै बोलाएको थियो । त्यतिबेला उहांले सर्वोच्चमा नै पुगेर आफ्नो लिखित बयान दिनुपरेको थियो ।
अदालतका एक अधिकारीका अनुसार यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूका विरुद्धमा पनि मुद्दा पर्ने गरेका थिए, अदालतका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध परेको मुद्दा त गनिसाध्य नै छैन ।’ अदालतले प्रधानमन्त्री बाबुरामविरुद्ध परेको केही रिट त दर्ता चरणबाटै खारेज गरिएको छ । बाबुरामले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको २४ घन्टा नबित्दै सर्वाेच्चमा उनीविरुद्ध अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले पहिलो रिट हालेका थिए । अधिवक्ता सिंखडाले भदौ १२ गते उनलाई विपक्षी बनाउंदै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ‘गाउंदेखि सहरसम्म गैरकानुनी रूपमा साना हतियारको बिगबिगी बढेको र त्यसले जनजीवन असुरक्षित बनाएकाले जफत गर्न सरकारका नाममा परमादेश गरिपाऊं’ रिटमा भनिएको थियो । तर, अदालतले उक्त रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्न अझै बांकी छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सिंखडाले अदालतमा रिट निवेदन दिन सुरु गरेपछि उहांविरुद्ध झण्डै दैनिकजसो रिट पर्न थालेको अदालतको रेकर्डमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको तथ्याङ्कअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाउंदै गत भदौ १६, असोज १९, कात्तिक १४, मङ्सिर २६, पुस २२, माघ १९, फागुन २४, चैत २१, वैशाख १७, जेठ २४ र असार २६ मा रिट परेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बाबुरामनिकट एक नेताका अनुसार अदालतमा आफूविरुद्धमा निरन्तर रूपमा परेको मुद्दाबारे छलफलसमेत गर्ने गर्नुभएको छ । ‘ममाथि मात्र किन बढी मुद्दा पर्छन्,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्ना सहयोगीहरूसंग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘अदालती सिस्टममा पनि काङ्ग्रेस एमालेकै स्वरूपमा अघि बढेका कारण समस्या देखिएको हो ।’ भट्टराईले ओखलढुङ्गाका पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी नदिन भन्दै सर्वोच्चले फैसला गरेपछि आफूनिकटहरूस“ग यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । एमाओवादीको इच्छाअनुसार तत्कालीन सभासद् बालकृष्ण्ँ ढुङ्गेललाई आममाफी दिने सरकारको निणर््ँयमा रोक लगाएर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पहिलो झड्का दियो । सरकारले २४ कात्तिकमा गरेको ढुङ्गेललाई माफी दिने निणर््ँयमा सर्वाेच्चले ७ मङ्सिरमा रोक लगाएको थियो । त्यस्तै, भीआईपीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले गरेको निणर््ँयमा पनि सर्वोच्चले २२ मङ्सिरमा रोक लगायो ।
सरकारले गरेका अपराधजन्य मुद्दाको फिर्ता, मधेसी युवालाई सामूहिक रूपमा नेपाली सेनामा भर्ना, जनसत्ताका निर्णयलाई वैधानिकता दिने, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी सडक निर्माण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमका सदस्यसचिव केबी लिम्बूलाई हटाउने, ०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण गरिएका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, बिप्पाको दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने धारा, समाजकल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई अवकाश र नियुक्ति, सूचनाको वर्गीकरण्ँ गर्नेलगायत निर्णयमा सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै, सुत्केरीलाई वितरण गरिंदै आएको आइरन चक्की, महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङलाई हटाउने, संविधानसभाको म्याद थप गर्ने, पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाबारे गरिएको निर्णय, राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने, पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने सरकारले गरेका निणर््ँयमा पनि सर्वाेच्चले रोक लगाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले अहिले प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गराउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएर २० जना नेतालाई

काठमाडौं । प्रहरीले ७ जना नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर काम गरिरहेका ७ जना ‘नक्कली

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको