उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने मस्यौदा तयार

१८ असार २०७६, बुधबार १७:०० मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १८ असार । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउने ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भएको हो ।

प्राधिकरण उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले सेवा प्रदायक र नियामक छुट्टाछुट्टै बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि छलफल भईरहेपनि प्राधिकरणका कर्मचारी भने यसो हुन नहुने पक्षमा छन् । नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार नयाँ ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ । अन्तराष्ट्रिय निकायले नेपालमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय फरक फरक हुनुपर्ने भन्दै आईरहेका छन् । यसैलाई ध्यानमा राखे र नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका नानियुक्त महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुसार नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग अलग हुनुपर्ने प्रावधान अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) को मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो । आइकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीबाट गतवर्ष नै हटाएको छ । तर इरोपियन युनियन (इयु) ले भने सेवाप्रदायक र नियामक एउटै भएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको छ । यसरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण अरु केही नभएर नियामक र सेवाप्रदायक एउटै भएरै हो भन्ने नेपाली पक्षको बुझाई छ । इयुको कालोसूचीका कारण नेपाली जहाजले युरोपका गन्तव्यमा उडान भर्न पाएका छैनन् ।

प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को परिमार्जित मस्यौदा २०७३ सालमै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्‍याे । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुनमन्त्री गाेविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले

बाजुरा । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा हिजो (बिहीबार) भएको पालिका चुनावको मतगणना आज (शुक्रबार) देखि शुरु हुँदैछ । मतगणनाको लागि केहीबेरमा सर्वदलीय

काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा