व्यापारी अजय सुमार्गीबाट ४ अर्ब उठाउन सरकारलाई बाटो खुल्यो

८ असार २०७६, आईतवार १९:१९ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ८ असार । सरकारलाई ब्यापारी अजय सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको सेयर बिक्रि हुँदाको लाभकर उठाउने बाटो खुलेको छ । सुमार्गीले कर तिर्न अस्विकार गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारि गर्न अस्विकार गरेसंगै सरकारलाई लाभकर उठाउने बाटो खुलेको हो ।

स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीको पक्षमा न्यायाधीशद्वय शुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

जेठ २ गते एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोहि आदेश देखाएर सुमार्गीले पुंजीगत लाभकर तिर्न अस्विकार गर्दै आएका थिए। तर सर्वोच्चले उनले हालेको रिट खारेज गरिदिएपछि उनीबाट पूँजीगत लाभकर उठाउने बाटो खुलेको छ।

टेलिया सोनेराले ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा सेयर खरिद गर्दा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ। स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ।

कर कार्यलयले जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेर निर्धारण गरेको ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर सुमार्गीले बैशाख ११ गते भित्र तिर्नुपर्ने थियो। तर पत्र नै नबुझी सुमार्गी गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेपालमा गत २४ घण्टामा ७३६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १९ हजार ५ सय ३९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको सफतविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा सेवारत नेपाली राजदूतलाई कोभिड –१९ विरुद्धको खोप, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्री सहयोगस्वरुप जुटाउने प्रयासमा

काठमाडौं । पार्टी फुटको संघरमा पुगेपछि जनता समाजवादी पार्टीको दुवै पक्ष कार्यकारिणी समिति र संसदीय दलमा बहुमत देखाउन सक्रिय भएको