के छ विवादित गुठी विधेयक भित्र ?

२ असार २०७६, सोमबार १५:५७ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २ असार । गुठी विधेयकलाई लिएर अहिले राजधानीसहित विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भईरहेका छन् । विभिन्न संघसंस्थाले सरकारले गलत नियत र आशयका साथ विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले संस्थानलाई तत्कालिन अवस्थामा राज्यका ठूलावडा व्यक्तिले सञ्चालन गर्दै आएका गुठी मात्रै व्यवस्थान गर्न दियो । निजी र छुट गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा संस्थानले नभई सम्बन्धित समितिले नै गर्ने भए ।

मुलुकभर २ हजार ३३५ गुठी छन् । जसमध्ये अमानत गुठी १ हजार ५७, गुठी संस्थानले तोकेको व्यक्ति वा संस्थानले चलाएको छुट गुठी १ हजार ५० र छुट तथा अमानत गुठीको संख्या १ सय ४५ छ ।

के छ विवादित गुठी विधेयकमा ?

अहिलेको गुठी विधेयकले जग्गा बराबरको पैसा अक्षय कोषमा राख्न लगाउने र गुठीको जग्गा रैकर बनाईने व्यवस्था गरेको छ । गुठीको जग्गा बराबरको पैसा लिने र उक्त जग्गा भोगचलन गर्दै आएकालाई रैकर बनाउने कार्यको विपरित २०६४ साल माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले यसरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

यो फैसालभन्दा अगाडी ११ लाख रोपनी जग्गा रैकर बनाईसकिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले उक्त जग्गा फीर्ता गर्नेबारे केही बोलेन । बाँकी ३ लाख रोपनी जग्गालाई रैकर बनाउने काम रोकियो । त्यो समयमा संविधानमा गुठी सम्बन्धि पर्याप्त व्यवस्था थिएन । संवैधानिक भावना विपरित भनेर सर्वोच्चको फैसला आयो ।

अहिलेको विधेयकमा रोक्कालाई फुक्का भनिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अनुसार रैतानी र मोहीलाई जग्गा धनी बनाउन विधेयक आएको छ ।

अहिलेको विधेयकमा संविधानका तीन वटा धाराले विशेष रोल खेलेका छन् । धारा २६ मा मौलिक हकको व्यवस्था छ । यसलाई दुई तरिकारले व्यख्या गरिएको छ । गुठियारहरु मौलिक हक हनन भयो भन्ने र मोहीहरु मौलिक हक अनुसार विधेयक आयो भन्ने ।
अर्को भनेको संविधानको अनुसूची ६ ले गुठीलाई प्रदेशले व्यवस्थान, रेखदेख सञ्चालन गर्ने भनेको छ । गुठीहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छन् ।

र अर्को संविधानको धारा २९० ले गुठीका लागि संघिय कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छ । संघिय कानुन नबन्दासम्म आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र परेपनि प्रदेशले गुठी सम्बन्धि कानुन बनाउन पाउँदैनन् । यही धारामा किसानको हकहितको कुरा पनि छ । किसानको हकहित भनेको उनीहरुको अपनत्व हो । जग्गा उनीहरुको नाममा बनाईदिनु हो । २०४१ सालमै गुठी संस्थानको ऐन संशोधन गरेर यो कन्सेप्टको सुरुवात गरिएको थियो । केवल संविधानमा नलेख्दा २०६४ मा सर्वोच्चले रोकेको थियो । अहिले त संविधानमै व्यवस्था छ, २०६४ सालभन्दा अगाडीको व्यवस्थालाई फेरि ल्याएर बाँकी तीन लाख रोपनी जग्गालाई रैकर बनाउने कामलाई बाधा नपरोस् भनेर विधेयक ल्याईएको हो ।

यी तीनै धाराले भने बमोजिम विधेयक आएको छ । कसैले मौलिक हक मात्रै हेरेका छन्, कसैले अनुसूची मात्रै हेरेका छन् । तीनै धारा हेरेर मात्रै विधेयकबारे धारणा बनाउनुपर्नेमा एउटा मात्रै हेरेर आउँदा समस्या भएको हो ।

र अर्को कुरा के हो भने, हामीले बुझाउन नसकेको पनि हो । २३ सय गुठीका सञ्चालकसँग छलफल गर्ने कुरा सम्भव भएन । फाल्गुणसम्म ड्राफ्ट तयार गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसो भनेर छलफल नै नगरि कोठाभित्र बसेर लेखेर बुझाएको भन्ने होईन ।

(गुठी संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलियासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबारे थाहा नभएको बताएका छन् । ठाकुर-महतो पक्षले वरिष्ठ

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर थप ८१६७ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न ११ वटा मुलुकमा राजदूत नियुक्तिका लागि ११ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको यसअघिकै बैठकले

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २ जेठ २०७५ मा फर्किन सहमत भएका छन्