गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकाको तीनै शहर लगायत मुलुकभर प्रदर्शन

१ असार २०७६, आईतवार ०२:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ३२ जेठ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बिवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता लिइनुपर्ने माग गर्दै शनिबार उपत्यकाको काठमाडौं र भक्तपुर लगायत मुलुकभर बृहद बिरोध प्रदर्शन भएको छ ।

बिवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता लिइनुपर्ने माग गर्दै भक्तपुरको दुधपाटीबाट सुरु भएको विरोध जुलुस बंशगोपाल, टौमडी, सुकुलढोका हुदैं दतात्रयमा पुगेर बिरोध सभामा परिणत भएको थियो भने

गुठी संरक्षण समिति भक्तपुरद्धारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रदर्शनकारीले नेवाः एकता जिन्दावाद, सम्पाद हाम्रो प्राण हो, गुठी विधेयक खारेज गर, सांस्कृतिक अतिक्रमण बन्द गर, नेवा अब जाग्दैछ, आफ्नो अधिकार खोज्दैछ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

विभिन्न गुठीका गुठीयार तथा सर्वसाधरण सम्मिलित प्रर्दशनमा परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण गरि ठेकेदार प्रथालाई कायम गर्न सरकारले गुठी विधेयक ल्याईएको भन्दै उनीहरुले नाराबाजी समेत गरे ।

सरकारले मुलुकभरका गुठीहरुको व्यवस्थापन लगायतका कामका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र गुठीको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका किसानको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिने व्यवस्था सहितको गुठी विधेयक ल्याएपछि त्यसले परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको अस्तित्व समाप्त पार्ने भन्दै मुलुकभरका गुठीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

यस्तै काठमाडौंको बसन्तपुरमा पनि सरोकारवालाले प्रदर्शन गरेका छन् । सिट्टी, घण्ट, बमरु, शंखलगायत बजाएर प्रदर्शनमा सहभागि भएका उनीहरुले गुठी विधेयक फिर्ता लिन चर्का नाराबाजी समेत गरेका थिए । आजै राजधानीको बूढानीलकण्ठलगायतका स्थानमा पनि विधेयकको विरोध गर्दै प्रदर्शन भएका थिए ।

गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकाको तीनै शहर लगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

तनहुँ । कात्तिकको सुरुवातसँगै भएको बेमौसमी वर्षा तनहुँमा शनिबारदेखि रोकिएको छ । सोमबारदेखि बल्ल घाम लाग्न सुरु भए पनि मौसम

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार