रासायनिक मलको अभाव कायमै, सरकारले अनुदान घटाउदा कृषकलाई भार

२८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १०:४६ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २८ जेठ । विगत वर्षजस्तै यसवर्ष पनि देशभर रासायनिक मलको अभाव देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा तथा उपशाखा कार्यलयको साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको कार्यलयहरुमा मल लिनको लागि सहकारीहरुको लाइन छ ।

तर सरकारले भने देशलाई आवश्यक पर्ने मल आयात गर्नै सकिरहेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ लाख ८३ हजार मेट्रिकम टन मल आयत गर्न पुग्ने बजेट छुट्याएको थियो । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा मलको मुल्य बढेको र डलरको मूल्य पनि बढेकोले अपेक्षाकृत आयात हुन नसकेको कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालय नै थप गरिएको बजेटले ग्लोबल टेन्डरमा गएर आयात गर्दा समय बढी लाग्ने हुँदा कसरी मल ल्याउने अन्यौलमा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकाले मलको अनुदानको लागि भनेर ५ अर्ब ९९ करोड रकम छुट्याएको थियो । उक्त रकमले अपुग भएपछि पुन ३ अर्ब रुपैयाँ थप गरेको थियो । पहिलो चरणमा आएको अनुदानको रकमले ग्लोबल टेन्डर मार्फत २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट कृषि सामाग्री कम्पनीले नै थप ५५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान थप गरेसँगै करिब ३० हजार मेट्रिक टन मल जि टु जि प्रक्रियाबाट ल्याउन पहल भइरहेको छ ।

गत बर्षको स्टक रहेको ६४ हजार मेट्रिक टन र चालु आर्थिक वर्षको अनुदानबाट आयात गरिएको २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन गरी कुल २ लाख ९५ हजर मेट्रिक टन मल बिक्रि भईसकेको छ । अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मल स्टकमा छैन तर कृषि सामाग्रि कम्पनी सँग ९ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ६ हजार मेट्रिक टन युरीया र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास गरी २० हजार मेट्रिक टन मल स्टक छ । कृषि सामाग्री कम्पनीले ल्याउने क्रममा रहेको ५५ हजार मेट्रिक टन मल युरीया नै रहेकोले यसको स्टक बढ्दै जाने तर डिएपीको मल भने तत्काल आउने सम्भावना कम छ ।

कृषि सामाग्रीले ल्याउने लागेको मल कोलकत्ता बन्दरगाहबाट ल्याउनुपर्छ । उक्त मल नेपाल आएपछि मात्रै साल्ट्र ट्रेडिङले मल ल्याउने छ । बन्दरगाहमा ठाउँ अभाव रहेकोले दुवै कम्पनीले एक साथ मल ल्याउन नसकेका हुन् । साल्ट ट्रेडिङले ४० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागेको हो जस मध्ये आधा डिएपि रहेको छ । अब आउने मल ९५ हजार मेट्रिक टन मात्र हो ।

नेपालमा युरीया, डिएपी र पोटाँस गरी वार्षिक ६ देखी ७ लाख मेट्रिक टनसम्म मल खपत हुन सक्ने प्राविधिक अनुमान पनि मन्त्रालयले गरेको छ । जस मध्ये करिब ५५ प्रतिशत युरीया, ४० प्रतिशत डिएपी र ५ प्रतिशत पोटाँसको माग हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अहिले ४ देखी ५ लाख मेट्रिक टन मल आयाात हुदाँ कृषकको माग धान्न पर्याप्त हुने दाबी पनि मन्त्रालयले गरेको छ । यस हिसाबमा अब आउने मल बिक्रि भईसक्दा पनि करिब १ लाख मेट्रिक टन मल अभाव नै रहन्छ ।

मुल्य बढ्ने

मल नपाउंनुको पीडा खेपी रहेका कृषकले अर्को बर्ष मूल्य वृद्धिको पीडा समेत खेप्नु पर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कृषकले युरीया मलमा ६० देखी ७० प्रतिशत सम्म अनुदान पाएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अनुदान नपाउने कृषि विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले युरीया मलमा दिने अनुदान घटाएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा मलको मुल्य २० प्रतिशत सम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

झापा । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उप–महासचिव जगन्नाथ खतिवडाले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याको प्रमाण केपी ओलीले लुकाएको गम्भीर

काठमाडौं ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले एमालेबाट विद्रोह गर्ने क्रममा आफूलाई साथ नदिएका नेताहरुको हरिबिजोग भएको टिप्पणी गरेका छन्।

काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश कुशवाहामाथि गम्भीर दुर्व्यवहार गर्ने दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत

आजको प्रमुख समाचार