यस्तो छ सवारी धनीले तिर्नुपर्ने सडक दस्तुर

२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १९:४० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले बाहिरबाट आयात हुने सवारि साधनको सडक निर्माण दस्तुर तोकेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष ०७५ र०७६ मा उक्त दस्तुर तोकेको थियो। आगामि आर्थिक बर्षको बजेटमा भने सरकारले कुनै दस्तुरलाइ परिवर्तन नगरि पुरानै दस्तुरलाइ निरन्तरता दिन लागेको छ । सरकारले दस्तुर सवारि साधनको इन्जिन क्षमताको आधारमा तोकेको छ । सरकारले बाइकमा २ लाख रुपैँया सम्मको सडक निर्माण दस्तुर तोकेको छ ।

सरकारले कार, जीप र भ्यानको सडक निर्माण दस्तुर साधनको इन्जिन क्षमताको आधारमा मुल्यको यति प्रतिशत भनेर तोकेको छ भने मोटरसाइकलको इन्जिन क्षमताको आधारमा तोकेको छ ।

सरकारले बाहिरबाट आयात हुने माइक्रोबस, बस, ट्रक, टिपर, मिक्सचर, मिनिबस, मिनिट्रकलगायत सवारीसाधनमा साधनको मूल्यको ७ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था अघिल्लो बर्षको बजेटमा गरेको थियो ।

२ हजार सिसिम्मको कार, जीप र भ्यानले साधनको कुल मुल्यको ८ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । साथै २ हजार सिसि भन्दा बढिको इन्जिन क्षमता भएकोे कार, जीप र भ्यानले साधनको कुल मुल्यको १० प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

साथै सरकारले मोटर साइकललाइ पनि इन्जिन क्षमताको आधारमा सडक निर्माण दस्तुर तोकेको छ । १५५ सिसि सम्मको इन्जिन क्षमता भएको मोटर साइकलले १५ हजार रुपैँया सडक निर्माण दस्तुर तोकेको छ । यसैगरि १५६ देखि २५० सिसि सम्मको इन्जिन क्षमता भएको मोटर साइकलले १८ हजार रुपैँया, २५१ देखि ४०० सिसि सम्मको इन्जिन क्षमता भएको मोटर साइकलले ५० हजार रुपैँया र ४०१ सिसि भन्दा बढि इन्जिन क्षमता भएको मोटर साइकलले २ लाख रुपैँया सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्ने ब्यबस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार