राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द बढ्ने सम्भावना – (विश्लेषण)

२० श्रावण २०६९, शनिबार ०९:१४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० साउन । मंसिरमा निर्वाचन गराउने बाटो खोल्न भन्दै सरकारले एक हप्ताअघि राष्ट्रपतिकहां बुझाएका निर्वाचनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन भइरहेको राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेलले बताएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच असहमतिको थप बुंदाका रुपमा हेरिएका ती अध्यादेशहरुबारे राष्ट्रपतिले सरकारलाई जबाफ दिन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ ।
ती अध्यादेशमाथि राष्ट्रपति कार्यालयका कानूनी इकाइले तीन कोणबाट अध्ययन गरिरहेको ढुंगेलको कथन छ । उनले भने– ‘सर्वदलीय सहमति, संवैधानिक अडचन हटाउने स्थिति र निर्वाचन आयोगको सरोकारको स्थिति गरी तीन विषयलाई हामीले तीन परिप्रेक्ष्यमा हेरि अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गर्छौं र त्यसपछि राष्ट्रपतिले आफूले के निर्णय गर्न उचित ठहर्याउनुहुन्छ त्यही गर्नुहुनेछ ।’ ढुंगेलले अध्यादेशको सोझै विरोध गरेनन् तर राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरेका ‘कोण’हरुको भने पेश गरिएका अध्यादेशले सम्बोधन गरेको नदेखिएको सन्दर्भमा ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पास हुने सम्भावना नरहेको परोक्ष ढंगले संकेत भने गरे । किनकि, सर्वदलीय सहमति जुटेको छैन जसका कारण संवैधानिक जटिलता या अडचन पनि फुक्ने स्थिति छैन र निर्वाचन आयोगले भनेबमोजिम संविधानका पांच धारा र अर्को एउटा कानून पनि संसोधन भएको छैन ।
अहिलेको गतिरोधको निकास अधिकांशले निर्वाचन नै हो भनिरहेका बेला त्यससम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कार्यालयले किन ढिलाई गरिरहेको भन्ने प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार ढुंगेलले भने– ‘राष्ट्रपतिजीले त क्लियरली भन्नुभएको छ कि हामीले जे गर्नुपर्छ त्यो संवैधानिक मान्यताभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्छ, यसो हुनाले हामीले विस्तृत अध्ययन गरेर मात्र उहांसमक्ष लगेर ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि समय लागेको हो ।’ सरकारले राष्ट्रपतिकहां बुझाइएका ती दुई अध्यादेशमा मंसिरमा निर्वाचन गर्ने तिथिमित राखिएको बताइएको छ । ती अध्यादेश राष्ट्रपतिकहां बुझाइएपछि निर्वाचन आयोगले अब मंसिरमा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्ने पत्र सरकारलाई बुझाइसकेकोले ती अध्यादेशहरु स्वतः असान्दर्भिकसमेत भइसकेका जानकारहरु बताउंछन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट फगत ‘पर्ख र हेर’को नीति अख्तियार गरिरहेकोले अब राजनीतिक अन्योलता थप बढ्ने अनुमान गरिनु अस्वाभाविक छैन । दलहरुबीच सहमति नभएका कुनै पनि अध्यादेशहरु अब राष्ट्रपतिबाट जारी हुन सक्दैन भन्नेसम्मका धारणा राष्ट्रपति कार्यालयतिरबाट सार्वजनिक हुन थालेको परिवेशमा उक्त अध्यादेश कि त अस्वीकार गर्ने कि भने फिर्ता पठाउने ‘वाध्यता’मा राष्ट्रपति परेका छन् । एकतिर कांग्रेस एमाले जस्ता दलहरु आफूहरुको चाहनाअनुसार राष्ट्रपतिले सरकारविरुद्ध ठोस कदम नचालिदिएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन् भने अर्कातिर पछिल्लो यस अध्यादेश प्रकरणपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,