निर्माण व्यवसायीद्वारा सरकार विरुद्ध आन्दोनको घोषणा

७ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १७:३४ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ७ जेठ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ‘छैठौं संशोधन’ नियमावली २०७५ मा भएका व्यवस्थालाई तत्कालै संसोधन र खारेजीको माग गरेको छ ।

व्यवसायीहरुले पुँजीगत खर्च तर्फको राष्ट्रको बजेटको करिब ६५ प्रतिशत खर्च गर्ने यस क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाब पार्ने गरि ल्याइएको व्यवस्था तत्कालै संसोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन। ुएक हप्ता भित्र संसोधन तथा खारेज नभए ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिस्कार गर्ने, अहिलेका कामहरु ठप्प पारि हेभी ९ठुला० यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने जस्ता बिरोधका काम गर्न बाध्य हुनेछौुं महासंघका वरिष्ट उपाध्यक्ष निकुलस पाण्डेले बताए।

आफुहरुले दिएको सुझाबलाई व्यवस्था गरि यस्तो नीति नियम ल्याइएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले १५(१६ हजार योजना अलपत्र पर्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ। बाहिरबाट हेर्दा धनि सम्पन्न देखिएपनि आफ्ना सम्पूर्ण घर कार्यालय, जग्गा जमिन धितोमा भएको बताउदै व्यवसायीहरुले आफुहरुले ३५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेको बताए।

काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिब पाण्डेले अहिलेको व्यवस्थाले कर्मचारीहरुले कमिशन नपाउँदा नियतबस नै व्यवसायीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रवृति बढ्ने बताए। त्यस्तै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले कुनै पनि व्यवसायी तथा तिनीहरुका फर्मले बोलपत्रमा भाग लिने नपाउने अवस्था आउने पाण्डेको दाबी छ। ुजुन कम्पनी वा व्यक्ति कालोचिमा परेको हो त्यसलाई मात्र कारबाही हुनुपर्छ, एकै डालोमा राखेर सबैलाई एकमुष्ट कारबाही गर्ने व्यवस्था कानुनि सिद्दान्तको बिपरित छु पाण्डेले भने।

मूल नियमावली नियम ६५ मा बार्षिक कारोबारको ४ गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने र चालू ठेक्काको लागि यस्तो रकम छुट्याएर मात्र यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसलाई संसोधन गरि बिगत १० बर्ष मध्ये उत्कृष्ट ३ बर्षको अनुभव समेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र पेश गर्न पाउनुपर्ने माग ब्यवसायिहरुको छ।

त्यस्तै मुद्दा दर्ता हुना साथ सफाई नपाएसम्म वा नपाएमा कुनै पनि खरिद कार्य गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण व्यवसायीहरुको जिउन पाउने हक समेत कुण्ठित हुने उनीहरुको भनाई छ।

त्यस्तै मूल नियमावली नियम ३१ ङ र उपनियम १ मा रहेको १ अर्ब भन्ने शब्दहरुको सट्टा २ अर्ब प्रयोग भएको भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवस्थाले ठुला निर्माण व्यवसायीहरुलाई मात्र पोस्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ। अहिलेको अवस्था नै लागू हुने हो भने १५ हजार भन्दा निर्माण व्यवसायीहरु मध्ये ठुलो हिस्सामा रहेका साना निर्माण व्यवसायीहरु कामको अवसरबाट बन्चित हुने उनीहरुको भनाई छ। २ करोडको सट्टा ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै योग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।

त्यस्तै नियमावली नियम १२० को ६ मा भएको सुरु सम्झौताको पचास प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरि म्याद थप गर्न नपाइने व्यवस्था घातक भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। यो व्यवस्था अत्यन्त अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवसायीहरुले हाल संचालनमा रहेका १४ हजार २३७ योजना मात्र नभई निर्माण व्यवसाय नै धरासायी हुने चेतावनी दिएका छन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट दुई पटक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट पटक पटक प्रतिबद्दता भए पनि सोहिअनुसार नभएको भन्दै तत्काल घटीमा एक बर्षको म्याद थप गरि निर्माण कार्य सहज बनाउन पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

यही असोज २१ देखि २९ गतेसम्म सवारी दुर्घटनामा परी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौजनाको ज्यान गएको छ भने १७ गम्भीर र छजना

दाङ । ‘चाउरी परेको अनुहार, मुजा परेका गाला, निराशा अनि मलिन अनुहार दुर्गा खड्काको परिचय हो । दाङको बबई गाउँपालिका

लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को कार्यकाल ६ महिना थप गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको शनिवार सम्पन्न बैठकले

काठमाडौं । नेपाललाई पराजित गर्दै भारत १३ औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जित्न सफल भएको छ । शनिबार