प्राधिकरणको पक्षमा अदालतको फैसला, ५ उद्योगले तोकिएकै रकम तिर्नुपर्ने

६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १९:०१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ६ जेठ । ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोके अनुसारकै महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । पाटन उच्च अदालतले विद्युत महसुलका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।

ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । तर आइतबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योगीका पक्षमा यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले उल्लेख गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

पछिल्ला दिनमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत महसुलको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ । उद्योगीले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले ६७ उद्योगलाई ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा २३१ वटा डेडिकेटेड लाइन छन् ।

ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ थियो । ट्रङ्क लाइन र डेलिकेटेड लाइनमार्फत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई ३१५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)को सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दसैंपछि कार्यालय

जनकपुरधाम । नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्र धनुषाको नगराइन नगरपालिाका एक युवकको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको छ । सिरहा जिल्लाको मिर्चैया

‘हिट ४९ प्रोफेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसीप २०२१’को उपाधि बक्सर खेलाडी अविरल घिमिरेले चुमेका छन् । विश्वका युवा पुस्ताका चर्चित र अनुभवि

जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काली मार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा मार्सी