पत्रकार महासंघद्वारा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

५ जेष्ठ २०७६, आईतवार १८:३० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ५ जेष्ठ । संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन सुरु गरेको नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आइतबार काठमाडौंमा सञ्चार क्षेत्रका संघ संगठनका पदाधिकारीसहित बसेको महासंघको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै गम्भीरता नदेखाएको ठहर गर्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

घोषित कार्यक्रम अनुसार जेठ ६ र ७ गते महासंघका पूर्वअध्यक्षहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने, जेठ ८ गते संसद् प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण गराउने, जेठ ९ देखि १२ गतेसम्म सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँग भेट गरी सञ्चार अभियान सञ्चालन गर्ने र जेठ १३ र १४ गते सांसदहरुसँग भेट गरी छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

यसैगरी जेठ १६ र १७ गते प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीको ऐक्यवद्धता, जेठ १८ देखि २० गतेसम्म महासंघको प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएटहरुको आयोजनामा उक्त विधेयकका कारण समाचार कक्षमा पर्ने प्रभावबारे छलफल कार्यक्रम चलाउने, जेठ २१ र २२ गते महासंघका जिल्ला शाखाहरुले राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने एवं जेठ २३ र २४ गते केन्द्रमा राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, नागरिक संघसंस्था, पेशाकर्मी र अधिकारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

जेठ २५ गते अपरान्ह ३ः०० बजे बानेश्वरदेखि बबरमहलसम्म मानव हातेसाङ्लो बनाई बृहत प्रदर्शन गरिनेछ भने काठमाडौं उपत्यका बाहिर प्रदेश राजधानी रहेको स्थानमा सोही खालको प्रदर्शन गर्ने र त्यसको संयोजन प्रदेश समितिले गर्ने महासंघले निर्णय गरेको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेश हुने दिन देशव्यापी रुपमा आकस्मिक विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको बैठकमा सहभागी प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष नारायण शर्माले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार