अदालतको आदेशले २६ कर्मचारीको जागिर गयो 

३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०९:०२ मा प्रकाशित

ओखलढुंगा, ३ जेष्ठ । उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाशले चम्पादेवी गाउँपालिकाले भर्ना गरेका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गरेको छ। संघीय कानुनविपरीत प्राविधक कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको हो ।

गाउँपालिकाले संघीय कानुन तथा स्थानीय ऐन तथा कार्यविधीको क्षेत्राधिकार मिचेर गरिएका कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले वेरितका निर्णय बदर गरेको अदालतका प्रवक्ता उद्धव ढोडारीले बताए। ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, शिक्षा ऐन २०२८, र नियमावली २०५९ अनुसार गाउँपालिकाले गरेका काम कारवाही बेरित देखिएकाले उत्प्रेशणको आदेशले बदर गरिएको छ’ उनले भने । चम्पादेवी गाउँपालिकाले २०७५ असोजदेखि मंसिरसम्म विभिन्न चरणमा विज्ञापन गरेर शिक्षक र प्राविधिक कर्मचारी गरि २६ नियुक्त गरेको थियो।

गाउँपालिकाले २०७५ मंसिर ११ गते इञ्जिनियर, सव इञ्जिनियर, ओभरसियर, सुपरभाइजर, अमिन एकरएक जना गरि ६ जना, शिक्षक २० जना गरि जम्मा २६ जना कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै चम्पादेवीका स्थानीय कमलबहादुर खड्काले गत पुस २० गते रिट निवदेजन दर्ता गरेका थिए। निवेदनको सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ ६ गते काममा नलगाउन, तलबभत्ता नखुवाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतका न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र गणेशप्रसाद बरालको संयुक्त इजलाशले गाउँपालिकाका वेरितका कामकारवाही बदर हुने निर्णय गरेको हो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले आफ्नो स्थानीय ऐन कानुन निर्माणसमेत नगरी कार्यविधि बनाएर कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो ।

शिक्षक भर्नासम्बन्धी गाउँपालिकाको कार्यविधिमा शिक्षक छनोट समितिको संयोजक सम्बन्धित विद्यालयका व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति संयोजक हुने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयं समितिको संयोजक बसेर कर्मचारी तथा शिक्षक छनोट गरेका थिए । शिक्षक भर्नासम्बन्धी कार्यविधि, प्राविधिक कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिसमेत अध्यक्षले नै प्रमाणित गरेको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष सुरेश थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी देशका विभिन्न जिल्लाका १०१ जनाको मृत्यु भएको छ

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति अर्थहीन रहेको

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशसभामा बैठकमा गठबन्धनकातर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरिएको छ

बझाङ । केही दिनयता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी बझाङमा हालसम्म नौ जनाको मृत्यु भएको छ । २१