विजुलीका पोलमा टाँगिएका इन्टरनेट र टेलिभिजनका नकाट्न कुलमान सहमत

१ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:२३ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १ जेष्ठ । विजुलीका पोलमा टाँगिएका इन्टरनेट र केबुल टेलिभिजनका तार तत्काल नकाटिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र केबुल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने भएपछि तारहरु नकाटिने भएको हो । मंगलबार प्राधिकरण र व्यवसयीबीच भएको छलफलमा विद्युत् प्राधिकरण केही लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले व्यवसायीलाई शुक्रबारसम्म नयाँ भाडादरमा सहमति गर्न गर्न समय दिएपनि व्यवसायीले विरोध गरेपछि सो मिति मंगलबारका लागि लम्ब्याइएको थियो । मंगलबार भएको दुईपक्षीय छलफलमा व्यवसायीले आफ्नो समस्या राखेको इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वयन समितिका संयोजक दिनेश सुवेदीले जानकारी दिए ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्यव गरेर समाधान गरिने भएपछि प्राधिकरण पछि हटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा तार टाँग्ने सेवाप्रदायक कम्पनीहरुका लागि नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । व्यवसायीले भने वृद्धि गरेको महसुल निकै चर्को भएको र आफूहरुले तिर्न नसक्ने भएपछि विरोध गर्दै आउका छन् ।

प्राधिकरणले २०७५ साउन १ देखि पोलमा तार टाँग्ने र अप्टिकल फाइबर बिछ्याएको भाडा दर ५०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको र आफूहरुले तिर्नै नसक्ने सेवा प्रदायकको गुनासो छ । प्राधिकरणले तोकेको नयाँ दररेट अनुसार नगरपालिकाका पोलहरुमा इन्टरनेट र टेलिभिजनको तार टाँगेको प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष ५ हजार ५० रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा नयाँ दररेट अनुसार १४ हजार ४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गाउँपालिकामा प्रतिवर्ष प्रति किलोमिटर १२ सय ५० तिर्दै आएकोमा १४ हजार चार सय तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याएको नयाँ दररेट अनुसार प्रति किलोमिटर प्रति कोर प्रति वर्ष १४ हजार ४ सय भएकोमा ७२ हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदायकले यो पैसामा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । नयाँ दररेट नै पालना गरे इन्टरनेट तथा टिभी सेवा प्रदायकलाई थप ७५ करोड रुपैयाँ व्ययभार बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ र यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार