सरकारको लाचारीले ठूला आयोजना भारतीय उद्योगीको कब्जामा

१ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:४१ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १ जेष्ठ । सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको सूचीमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तु बनाउने योजना सुनाएको छ । तर देशभित्रकै आयोजनामा घरेलु सिमेन्टको सट्टा भारतबाट आयात गरिएको सिमेन्ट प्रयोग हुँदै आएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएका सिमेन्टहरु ३३ ग्रेडका मात्रै छन् । उद्योगीले ४३ र ५३ ग्रेडको सिमेन्ट पनि उत्पादन हुने दाबी गरेपनि उद्योगसँग प्रमाण छैन । सरकारले ३३ ग्रेडको सिमेन्टलाई मात्रै स्ट्यान्डर्ड दिने गरेको छ । नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन २०३७ अनुसार नेपाल गुणस्तर नलिई उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गर्न पाउँदैनन । नेपाल गुणस्तर चिन्ह ३३ ग्रेडको मात्रै उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

ठूला आयोजनामा किन प्रयोग हुँदैन स्वदेशी सिमेन्ट ?

राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग हुँदैन । नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई सरकारले दिएको ग्रेड ३३ मात्रै छ । ठूला आयोजनाका लागि ५३ ग्रेडको सिमेन्ट आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालमा उत्पादन भएपनि उत्पादकसँग कागजात र लाईसेन्स नहुँदा ठूला आयोजनाका लागि विदेशबाट सिमेन्ट आयात गरिन्छ ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले कागजमत नै नभएको अवस्थामा उच्च ग्रेडको सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भनेर विश्वास गरिने आधार नभएको बताएको छ । ‘उत्पादन भएको छ भनेर कागज बोल्नुपर्यो नि, हामीले दिएको गुणस्तर ३३ ग्रेडको हो’ विभागका निर्देशक दिपक ज्ञवालीले भने, ‘त्योभन्दा उच्च ग्रेडको उत्पादन भएको भनेपनि हामीले दिने गुणस्तर नै छैन, जब कागज नै छैन भनेर मात्रै त हुँदैन ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका उच्च ग्रेडको सिमेन्ट बनाउदा बनाउँदै पनि आफूहरुसँग प्रमाण नहुँदा ठुला आयोजनामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुन नपाएको बताउँछन् । ‘५३ ग्रेडको पनि सिमेन्ट बनाउँछौँ तर लेख्न सक्दैनौ’ उनले भने, ‘ठूला आयोजनाले अर्डर गरे भने उत्पादन गर्छौ र उनीहरुले नै क्वालिटी टेस्ट गर्छन र लैजान्छन् ।’

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा उच्च स्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्दापनि डकुमेण्ट नहुँदा खुला रुपमा क्वालिटी युक्त सिमेन्ट हो भनेर भन्न नपाएको बताउँछन् । उनले जतिसक्दो चाँडो सरकारले ४३ र ५३ ग्रेडको गुणस्तर दिने प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने बताए । अहिले पनि ठूला आयोजनामा केही प्रतिशत भने नेपाली सिमेन्ट प्रयोग हुने गरेको उनको भनाई छ । यद्यपी सम्पूर्ण आयोजनालाई पूर्ण रुपमा पुग्ने गरी र भारबहन क्षमता धान्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न आफूहरु सक्षम रहेको तर यसको लागि सरकारले उच्च ग्रेडको उत्पादन भएको छ भनेर गुणस्तर चिन्ह दिनुपर्ने थापाको भनाई छ ।

नेपालमा ओपिसि, पिपिसी र पिएससि गरी तीन थरीका सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भने सकेसम्म स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गरौँ भन्ने आफूहरुको चाहाना भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ग्रेड नै तोकेर सिमेन्ट माग भएको अवस्थामा नेपाली सिमेन्ट प्रयोग नभएको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले स्वीकार गरे । ठूला आयोजनाका पनि सामान्य खालका संरचना बनाउन नेपाली सिमेन्ट प्रयोग भईरहेको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीले पनि भारतबाट आयात गरेर सिमेन्टको प्रयोग गर्यो । आयोजना प्रमुख विज्ञमनराज श्रेष्ठ नेपालमा क्वालिटीको सिमेन्ट उत्पादन भएको छ भन्ने प्रमाण नभएर भारतबाट ल्याउनु परेको बताउँछन् । उनले नेपालका उद्योगले आफूहरुले माग गरे अनुसारको उत्पादन गर्न नसक्ने भएकाले पनि बाहिरबाट ल्याउनु परेको बताए । ‘क्वालिटी र क्वान्टिटी मेजर प्रवलम हो’ उनले भने, ‘क्वान्टिटी पुग्ने अवस्था भएपनि क्वालिटीको प्रमाण नै छैन ।’

अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उर्जा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र भौतिक योजना मन्त्रालयका धेरै छन् । स्वदेशी सिमेन्ट प्रयोग नभएको विषयमा उर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता प्रविणराज अर्याल पनि ग्रेड तोकिएको अवस्थामा भारतबाट नै सिमेन्ट ल्याउनु परेको बताउँछन् ।

के गर्दैछ सरकार ?

सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बस्तुको रुपमा लिने भनेपछि उद्योगीहरु खुशी भएका छन् । तर निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा लिनुभन्दा पहिला ५३ ग्रेडसम्मको नेपाल गुणस्तर दिन उनीहरुले सुझाएका छन् ।

सरकारले ४३ ग्रेडको नेपाल गुणस्तरको स्ट्यान्डर्ड बनाउने तयारी थालेको छ । पहिलो चरणमा ओपिसी सिमेन्टलाई ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने गरी छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गुणस्तर विभागले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गरी तयार पारेको ड्राफ्ट उद्योग मन्त्रालयमा पठाईसकिएको जानकारी दिएको छ । अब उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको परिषद्ले निर्णय गर्न बाँकी छ । परिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसलाई मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भएपछि ४३ ग्रेडको गुणस्तर दिने र लिने बाटो खुल्नेछ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले तीनवटा प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री पद गुमाउनु परेको छ । एमालेबाट

हेटाैँडा । बाग्मती प्रदेश सरकारकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत नपाउने भएपछि गठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउँन मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेकी

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधन गरेर मुख्यमन्त्री शाक्यले