मिडिया काउन्सिल विधेयकबारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया

२८ बैशाख २०७६, शनिबार २३:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २८ वैशाख । सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न तर्कवितर्क उठन थालेका छन् ।

केही सञ्चारकर्मीले उक्त विधेयक तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने केही सञ्चारकर्मीले उक्त विधेयक सञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने हिसाबले नआएको र आन्दोलनमा जानु नै पर्ने अवस्था अहिले सिर्जना नभएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले केही समस्या भए सञ्चारमन्त्रीसँग कुरा राखेर छलफल गरी समाधान गर्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् । व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले पनि सञ्चार क्षेत्रमा नियमन तथा अनुशासन कायम गर्न यस्तो विधेयक ल्याएको उनीहरुको धारणा छ ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आज आयोजित साक्षात्कारमा नेपाल प्रेस सङ्गठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले विधेयकमा सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्य राखेको भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने पत्रकारले आफू पनि स्वनियममा बस्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयोे ।

उहाँले ठूला मिडियामा पूँजी अपारदर्शी भएकाले त्यसलाई पारदर्शी बनाउन पनि बिगहाउसको अनुगमन तथा नियमन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने मनसायका साथ सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बताउँदै त्यसका विरुद्ध गरिएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सङ्गठित अपराध तथा राजद्रोहको मुद्दा लगाउन सक्ने गरी गरेको प्रावधान भएकाले यो विधेयक खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।

उहाँले रु १० लाखसम्म जरिवाना तथा १५ वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधानले सञ्चार क्षेत्र आतङ्कित भएको बताउँदै महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको बताउनुभयो । जनपत्रकार सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश डुर्मुले मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारको हितविपरीत आएकाले फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार