विद्युत महशुल बुझाउनु नपर्ने गरी दिईएको अन्तरिम आदेश खारेज, कुलमान भन्छन्, ‘बाटो खुल्यो’

२६ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:३६ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २६ बैशाख । उच्च अदालत पाटनले विद्युत महशुल बुझाउनु नपर्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यस अघि अदालतले बढेको विद्युत महशुल तिर्न नपर्ने भनी उद्योगीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले यस अघि बिशाल सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई महशुल बुझाउनु नपर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो आदेश खारेज भएसँगै प्राधिकरलाई उद्योगीसँग विद्युत महशुल उठाउन बाटो खुला भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश कुमार चुडालको एकल इजलाशले बिशाल सिमेन्टले महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद केहीको एकल इजलासले बढेको महशुल बुझाउनु नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर बुधबार न्यायधीशद्वय कुमार चुडाल र किरण पौडेलको सयुक्त इजलाशले सो अन्तिरम आदेशलाई खारेज गरेको हो ।

अदालतको निर्णयसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले बक्यौता रहेका उद्योगीहरुलाई यस अघि नै विल पठाईसकिएको र तोकिएको समयसिमाभित्र बक्यौता नबुझाए लाईन काटिने बताए ।

मंगलबार मात्रै उद्योगीहरुले प्राधिकरणले गैरकानूनी रुपमा ट्रक लाईन र डेडिकेटेड फिटरको विद्युत महशुल तिर्न विल पठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी आफुहरुले कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम नतिर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा परेको भारी वर्षापछि आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी देशका विभिन्न जिल्लाका १०१ जनाको मृत्यु भएको छ

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि असार २७ गते गरिएको १० बुँदे सहमति अर्थहीन रहेको

काठमाडौं । बाग्मती प्रदेशसभामा बैठकमा गठबन्धनकातर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरिएको छ

बझाङ । केही दिनयता परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परी बझाङमा हालसम्म नौ जनाको मृत्यु भएको छ । २१