केन्द्र सरकारको हेलचक्र्याईले रोकियो प्रदेश र स्थानीय तहको अर्बौ रुपैयाँ

२५ बैशाख २०७६, बुधबार १६:२७ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २५ बैशाख । प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दा संघीयता अनुसार हुनुपर्ने खर्च हुन सकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार तिनै तहका सरकारबीच स्रोतको व्यवस्थापन र अधिकारको बाँडफाँड गर्ने निकायले नै पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र तहमा जानुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ केन्द्रको खातामै रोकिएको छ ।

आयोगको अध्यक्षमा वालनन्द पौडेलले जिम्मेवारी पाएपनि सदस्यहरु नियुक्त नहुँदा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोतको व्यवस्थापन, वितरण र बाँडफाँड हुन नसकेको हो । आयोगले राजश्व अनुदान, शसर्त अनुदान, आन्तरीक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको आधार तथा ढाचाँ तयार गर्दछ ।

आयोगले अन्य कार्य गरिरहेको भएपनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त भएको रोयल्टीको बाँडफड गर्न सकेको छैन । २०७४ मा नै अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन आएर २०७५ साउनबाट रोयल्टी सम्बन्धी दफा लागु भइसकेको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष सहित ३ वर्षको रोयल्टी बाँडफाड हुन सकेको छैन ।

रोयल्टी बाँडफाडको लागि आयोगले बाँडफाँड विधि बनाइरहेको भए पनि त्यसले अन्तिम रुप पाउन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रोयल्टी बाडफाँड हुने सम्म्भावना न्यून देखिन्छ । तर आयोगका अधिकारि भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुर्वनै रोयल्टी बाँडफाडको आधार तयार परिने बताउँछन् । रोयल्टी बाँडफाड ऐनमा कुल प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत केन्द्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा २५ प्रतिशत प्रदेश तथा २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने ब्यवस्था छ ।

हाल पर्यटन, उर्जा, खानि, वन र पानी तथा अन्य गरी ५ वटा शिर्षकमा रोयल्टी उठाउने ब्यवस्था रहेको छ । त्यममध्ये पानी तथा अन्य शिर्षकमा रोयल्टी उठाईएको छैन । अन्य ४ वटा शिर्षकमा उठाएको रोयल्टी पनि बाँडफाडको ढांचा नहुँदा ३ वर्ष देखि अर्बौ रकम कोषमा थुप्रिएको छ ।

चार वटै शिर्षकको रोयल्टी विभागीय मन्त्रालयले उठाउने ब्यवस्था छ । ऐन अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोग उक्त रोयल्टी बाँडफाँडको लागि फर्मुला बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही फर्मुलाको आधारमा प्राप्त भएको रोयल्टी तालुकदार मन्त्रालयको सिफारिसमा तीनै तहको सरकारलाई बाँडफागड गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कसरी बन्छ रोयल्टी बाँडफाँडको फर्मुला ?

कुल प्राप्त भएको रोयल्टी मध्ये ५० प्रतिशत संघिय सरकारलाई दिन कुनै समस्या नरहेको आयोगले बताएको छ । प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत पाउँनेमा पनि कुनै समस्या छैन तर कुनै परियोजना वन अथवा खानी २ वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह अथवा प्रदेशमा रहेकोले त्यसको बाँडफाँडमा समस्या रहेको छ ।

रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने मुख्य आधार उक्त स्रोतबाट आश्रीत जनसंख्या त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र र अवस्थिती रहेको आयोगका अधिकारीहरुले बताउँछन। त्यसको प्रारम्भिक खाका तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकि रहेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

यसलाई आधार मान्ने कुरामा सहमति जुटेपनि मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको ति अधिकारकिो भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । जेठ १५ मा बजेट आउने हुनाले बजेट अगावै रोयल्टी बाँडफाडको फर्मुला तयार पार्ने गरी काम भइरहेको आयोगका आधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ ।प्रधानन्यायाधीशबाटै न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा संकटमा परेपछि न्यायाधीशहरुले नै ‘फुलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरे । न्यायाधीशहरू अदालतभित्र

आजको प्रमुख समाचार