नागरिकता विवादः गृहको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२४ बैशाख २०७६, मंगलवार १७:१७ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २४ बैशाख । सर्वोच्च अदातलले सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र्सोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने निर्णय गरे पनि त्यसलाई पुनः उल्टाएर पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिमकालिन आदेश जारी गरेको हो ।

बालकृष्ण न्यौपानैको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र शुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकताको विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्चले पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरी आदेश जारी नगरेसम्म गृहको परिपत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले वंशजका नाममा नागरिकता दिने भनी गृह मन्त्रालयले गरेको पत्रचार कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूहरु हारेर भन्दा पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण र जनताको हितका लागि

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन २१ गते रिक्त हुने १९ राष्ट्रियसभामा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताएका

आजको प्रमुख समाचार