‘नीति तथा कार्यक्रम जस्तै बजेट पनि भद्रगोल तरिकाले नै आउने सम्भावना’ पुर्वअर्थमन्त्री महतसँगको कुराकानी

२४ बैशाख २०७६, मंगलवार १०:२८ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २४ बैशाख । सरकारले २०७६ साल बैशाख २० गते आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । नीति तथा कार्यक्रम निर्वाचन ताका नागरिकसँग गरिएका बाचा पुरा गर्ने सरकारको कार्यक्रम हो । बिगतमा पहिले प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछिको बहसपछि मात्रै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने अभ्यास थियो । तर वर्तमान सरकारले बजेटको प्रि छलफल नै नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यस बर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी सुरु भईसकेको छ । टिप्पणी कर्ताले नीति तथा कार्यक्रम बिगतमा भन्दा लामो भएको, ४ बर्षे योजना जस्तो भएको आलोचना गरेका छन ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री भईसकेका डाक्टर रामशरण महतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकाले १ वर्षमा गर्ने कार्ययोजना हो । सरकाले जोड के मा दिने, प्राथमिकता के मा दिने त्यहि अनुसार आउने हो । केहि कुरा ५ वर्षमा हुने केहि १० वर्षमा हुने जस्ता भए नभएका कुरा आएको छ । केहि नयाँ कुरा पनि छ भने केहि अहिले भइरहेका कुरा पनि छन् ।

सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम एउटा परिस्कृत नभएको लामो निबन्ध जस्तो लाग्यो । नीति तथा कार्यक्रम कहि यति लामो हुँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बेलायतबाट सुरु भएको हो । बेलायतको महारानीले जम्मा दुई पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम पढ्छीन । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्षका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु के के छन् र नयाँ कुराहरु के के छन् त्यसमा सिमित हुनुपर्ने हो। अहिले त २ घण्टाको भाषण त्यसमा आधा घण्टा सरकारले गरे नगरेका कुराको बढाई चढाई प्रशंसामा बिताइएको छ, त्यसपछी अगामी वर्षमा गर्ने सक्ने नसक्ने सम्पुर्ण कुरा त्यसमा आएको छ । कोहि ५ वर्षमा सकिने कोहि ३ वर्षमा सकिने भएभरका कुरा समेटर सपना बेच्ने खालको कुरा मात्र आएको देख्छु।

अगामी कार्ययोजनामा सरकार स्पस्ट भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

१ वर्षको नीति तथा कार्यक्रम हो यो । अहिले नीति तथा कार्यक्रममा नै ३ वर्षमा यो हुन्छ ४ वर्षमा यो हुन्छ भन्ने हिजो यस्तो भएको थियो भन्ने कुरा पनि छ। त्यस्तै कतिपय नियमित कामहरु पनि देखिन्छ नीयम अनुसार काम नगर्नेलाई सजाय दिने कुरा लगायत चाहिने कुराहरु पनि छन र नचाहिने कुराहरु पनि यसमा रहेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईले प्रपोगाण्डाको संज्ञा दिनुभएको थिथो । यसलाई यसरी अर्थ्याउनुको कारण के हो ?

नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको भाषणको आधाघण्टा गत वर्ष भएका र यो वर्ष भएका कामहरुको बढाइचढाईमा बिते। कतिपयकुरा हुँदै नभएका काम पनि पुरा भयो भनेर गलत कुरा आएको छ। जस्तो संक्रमणकालको सम्पुर्ण पक्ष समाप्त भयो भनेको छ । संक्रमणकाल समाप्त भएको छैन। संबिधान निर्माण त भयो । संविधान कार्यन्वयनको सक्रमण अझै बाँकि छ । संविधान राम्रोसँग कार्यनन्वयन भइसकेको छैन । अहिले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा अधिकारको विवाद चलिरहेको छ । शान्ति सुरक्षाको विषयमा सिडियोको विषय विवाद चलिरहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा संस्थागत ब्यवस्था पनि पुर्ण भइसकेको छैन। प्रविधिक क्षमता छैन प्रशासन क्षमता छैन कर्मचारीको अभाव छ । भौतिक आधार निमार्ण भएको छैन । त्यसैले संविधान निमार्ण भयो तर संविधान कार्यन्वयन भइसकेको छैन अथवा संस्थागत अवस्था सिर्जना भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाको संक्रमण अन्त्य भएको छैन । अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पुरा भएको छैन । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण अंग भनेको संक्रमणकालिन न्याय हो । अहिले ६ हजार भन्दा बढी उजुरी परेर त्यतिकै बसेको छ । मानवअधिकार संगठनहरुले अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार कर्मीहरुले आपत्ति जनाउँदै संक्रणलीन आयोगको गठन प्रक्रिया भएन भनीरहेका छन् । द्धन्द पिडितहरुको गुनासो आइरहेको छ । यसलाई हेर्दा संक्रणकाल अझै सकिएको छैन । तर राष्ट्रपतिको वक्तब्य सम्पूर्ण संक्रमणकाल सकियो भनिएको छ।

यस्ता कतिपय पुरा नभएका कुरा छन् । यस्तै राष्ट्रपतिको वक्तब्यमा मितब्यता कायम भएको, फजुल खर्च नियन्त्रण गरिएको छ भन्ने पनि आएको छ। २ अर्ब पैसा १ वर्षमा विदेश भ्रमण खर्च भयो भन्ने आएको छ । कहाँबाट फजुल खर्च कम भयो छ । सुख सुविधा बढाउने, भत्ता बढाउने अनावश्यक खर्च बढाउने यसैमा सरकारको ध्यान बढी गइरहेको छ । विकास खर्च कम भएको छ । पूँजीगत खर्च कम भएको छ । आगामी बर्षको कार्यक्रममा पनि यस्तै लागु हुन नसक्ने फजुल कुराहरु धेरै छन् ।

४ वर्षमा दोहारो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

अहिलेकोे सरकार लक्ष्य निर्धारण गर्न सिपालु छ तर लक्ष्य कसरी पुरा हुन्छ भन्ने ज्ञान र अनुभव देखेको छैन । त्यसको लागि तयारी पनि दखेको छैन । बोलेको छ तर त्यसलाई पुरा कसरी हुन्छ भन्ने उलेख केहि छैन। गएको ३ वर्षमा ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण भुकम्म्प पछिको पुनर्निर्माण हो । त्यस्तै मौसम राम्रो भएर कृषिको उत्पादनमा भारी वृद्धि हुनु हो भने तेस्रो कारण विद्युतको सहज उपलब्धताले गर्दा उत्पादन बढ्नु हो।

तर दोहोरो अंकको वृद्धि हुनको लागि देशमा लगानी कति हुनुपर्छ सरकारको लगानी क्षमता कति बढ्नुपर्छ, उत्पादकत्व कसरी बढाइनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारलाई कुनै मतलब नै देखिदैन । खाली कुरा गरेर मात्र हुँदैन यसका लागि क्षमता बढाइने काम केहि भएको छैन ।

गत वर्ष बजेट नै छुट्याएको योजना पनि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । यस्ता योजनाहरु किन दोहोरिन्छन ?

आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम आउँदा नयाँ विशेषता के के हुन् नयाँ कार्यक्रम के हुन् त्यसमा लेखिनुपर्ने कुरा यस्तो हो । यस वर्ष सम्पन्न हुने योजना के हुन् । नयाँ सुरुवात हुने कार्यक्रम के हुन् । यस वर्षको विशेषता के हो भनेर लेखिनुपर्छ तर यसमा भएभरका कुरा लेखिएको छ । २ वर्षा हुने कुरा पनि लेखिएको छ । कतिपय ५ वर्षमा हुने कुरा पनि लेखिएको छ । कतिपय भइसकेका र कतिपय नहुने कुरा पन यसा लेखिएको छ । त्यसैले यो नीति कार्यक्रम भन्दा पनि निबन्ध जस्तो भयो ।

पुर्व बजेट छलफल बिना नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विरोध गरिरहनु भएको छ नि ?

बजेट ल्याउने सिस्टम मिलेन । किनभने सरकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्यो अब त्यसकै आधारमा बजेट ल्याउने हो । पुर्व बजेट छलफल हुँदै भएन । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा सांसदहरुको पनि राय सुझाव सुझाव दिन पाउन् र उनीहरुको कतिपय कुरा समावेश होस् भनेर सांसदहरुको सुझावको लागि पुर्व वजेटको सुरु भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछी पुर्व बजेट छलफलको के सान्दर्भिकता रहयो । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने हुँनाले त्यस अघिनै यसलाई ल्याएर पास गर्नुपर्ने हुँनाले भारि मतले पारित गलार्न तर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछी छलपलको औचित्य छैन। पास नहुन्जेल संसदमा छलफल हुनुपर्यो तर जति छलफल भएपनि नीति तथा कार्यक्रम आइसकेकोले त्यहि अनुसार बजेट आउँछ ।

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट कस्तो आउने् देख्नुहुन्छ ?

नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । यसलाई दुइ तिहाइले पास गरिहाल्छन् । अहिले नीति तथा कार्यक्रम जुन किसिले भद्रगोल अवस्थामा आएको छ । बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आउने हो । यसलाई आधार मान्दा बजेट पनि भद्रगोल किसिमको आउने देखिन्छ ।

पुर्व अर्थमन्त्रीको नाताले अहिलेका अर्थमन्त्रीले र सरकारको १ वर्षको कार्यकाललाई कसरी मुल्याङकन गर्नुहुन्छ ?

अथर्मन्त्रीको मात्र होईन समग्र नेकपाको सरकारको कार्यकाल हो । अब राम्रो काम गर्लान भन्ने जुन किसिमको आशा थियो त्यो आशा अनुसारको काम भएको छैन निराशा मात्र छ । बजेट खर्चको कुरा अर्थमन्त्रालय गर्ने होइन । विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्रीले हो कार्यन्वयन गर्ने काम विभागिय मन्त्रालयको हो। अर्थमन्त्रीले श्रावण १ गते देखी नै विभागिय मन्त्रालयलाई बजेटको जिम्मा लगाइसकेको हुन्छ । बजेट खर्च गर्न सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिवलाई अर्थमन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सोमबारका लागि बोलाएका फुलकोर्ट बैठक अन्य न्यायाधीशले बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । आइतबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थगित गर्न माग गरेपछि प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक स्थागित भएकोछ । प्रदेसभाको

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाल बारले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार नेपाल बारका पदाधिकारीसँग

काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजन हुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसदले ‘फ्लोर

आजको प्रमुख समाचार