सार्वजनिक सवारी साधानद्धारा मनपरी भाडा असुली

१८ श्रावण २०६९, बिहीबार १७:०६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १८ साउन । सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन अभावमा सार्वजनिक सवारीले मनपरी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भाडादर लागू गर्ने तथा त्यसको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभागको सुस्तताका कारण सर्वसाधरण सार्वजनिक सवारीले लिएको मनपरी भाडा तिर्न बाध्य भएका हुन् ।
विभागले लागू गरेको भाडादरभन्दा बढी असुल गर्ने तथा तोकिएको आचारसंहिता पालना नगरेको भए कारबाही गर्ने अधिकारसमेत ऊसँग छ तर यातायात व्यवसायीको दबाबमा पटकपटक भाडा बढाउने सरकारी निकाय प्रभावकारी अनुगमनबाट चुक्दा यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् । विभागले व्यवसायीकै प्रभावले गर्दा सही अनुगमन नगर्ने तथा अनुगमन गरी दोषी भेटिए पनि कारबाही नगर्ने भएकाले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा सर्वसाधारण ठगिइरहेका छन् ।
सरकारले अहिले राजधानीमा सार्वजनिक सवारीको हकमा प्रतिचार किलो मिटरभित्र न्यूनतम १४ रुपियाँ भाडादर तोकेको छ । तर, सार्वजनिक सवारीले छोटो दूरीमै योभन्दा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । खासगरी उपत्यकामा चल्ने माइक्रो र मिनीबसमा तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल हुने गरेको यात्रु बताउँछन् । उनीहरू सार्वजनिक सवारीमा सरकारले तोकेको भाडादर थाहा हँुदाहँुदै पनि ठगिनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
‘म बुधबार अनामनगरबाट नेपाल यातायातमा पुतलीसडकसम्म आउँदा १७ रुपियाँ भाडा तिरेँ’ राजविराजका उमेश यादवले भने, ‘पटकपटक बार्गेनिङ गर्दासमेत बस स्टाफले छाडेनन् ।’ यादव त सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गरी बढी भाडा तिर्ने एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीजस्तै दैनिक हजारौँ यात्रु चार किमिभित्रै न्यूनतमभन्दा बढी भाडा तिर्न बाध्य भए पनि सम्बन्धित निकाय मौन छ ।
अहिले उपत्यकामा बढ्दै गएको सवारी चापअनुसार नै भाडादरमा समेत उच्च वृद्धि भएको छ । उपत्यकाको खासगरी चक्रपथ, भक्तपुर–रत्नपार्क, सातदोवाटो–रत्नपार्क रुटमा चल्ने अधिकांश सवारीले मापदण्डविपरीत भाडादर लागू गरिरहेका छन् । ती रुटका कतिपय सवारीले भाडादरसमेत राखेका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभागले अहिले सबैले देखिनेगरी सम्बन्धित रुटको भाडादर राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ तर मापदण्ड बनाउने निकाय नै प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्ने भएपछि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका हुन् ।
यस्तै, लामो दूरीमा सञ्चालित सवारीबाट पनि यात्रु उत्तिकै ठगिने गरेका छन् । खासगरी काठमाडांैबाट काँकडभिट्टा, बिर्तामोड, धरानलगायतका लागि छुट्ने रात्रिबसमा सरकारी भाडादरभन्दा बढी असुल हुने गरेका छन् । ती स्थानका लागि छुट्ने सार्वजनिक सवारीले सरकारले तोकेभन्दा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढी भाडा लिने गरेका छन् ।
सर्वसाधारण ठगिने गरी भाडा असुल गर्ने तथा तोकिएको आचारसंहिता पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही हुने गरेको बताउने विभागका अधिकारी अहिले स्वयं आफूहरू अनुगमनमा चुकेको स्वीकर गर्छन् । विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारी आफूहरूले दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी र स्रोतसाधनको अभावमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको बताउँछन् । सार्वजनिक सवारीबाट यात्रु ठगिएको देख्दादेख्दै पनि आफूहरूले कारबाही गर्न र मनपरी भाडादर नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन- नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिएको सिन्ती झरना आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका-९ मा रहेको

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ

काठमाडौं । नेपालमा प्रायः सबै उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा भान्सामा नभइ नहुने चिनीको

काठमाडौँ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकपछि अर्को लगानी गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चयकोषले तामाकोशी पाँचौँमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध