राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत

२० बैशाख २०७६, शुक्रबार २३:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २० वैशाख । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभा)को आजको संयुक्त बैठकमा उहाँले आज अपराह्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

सरकारले निर्वाचनको समयमा जनतासामु कवल गरेअनुरुप चुनावी घोषणपत्रका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्दै आएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पुग्नुहुँदा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल एवं सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले स्वागत गर्नुभएको थियो । संसद् बैठक १६ बजेर ८ मिनेटमा शुरु भएको थियो ।

यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसमेत सङ्घीय संसद् भवनमा उपस्थित हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान गारद प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घीय संसद् भवन सिँगारिएको छ । चारैतिर नेपाली झण्डा हराइएको छ । सुरक्षा व्यवस्था कडा तुल्याइएको छ । सङ्घीय संसद् भवनको अगाडिको पानीको फोहोरा चलाएर आकर्षक तुल्याइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनको प्रती राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चारमाध्यम नयाँ बानेश्वरमा उपस्थित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन २१ गते रिक्त हुने १९ राष्ट्रियसभामा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताएका

काठमाडौं। पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब ढिलो नगरी अब २/३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने

काठमाण्डाैं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन आग्रह

काठमाण्डाैं।निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलका