पेचिलो बन्दै सामाजिक सुरक्षा

१६ बैशाख २०७६, सोमबार २२:२० मा प्रकाशित

अशोक घिमिरे, काठमाडौँ, १६ वैशाख । जोखिममा रहेका सम्पूर्ण नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक वर्गको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याइएको भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने शुरुवातदेखि नै जटिलता देखिएको छ । गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले गत मङ्सिर ६ गतेदेखि सम्पूर्ण रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आह्वान गरेपनि रोजगारदाताको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ भएको झन्डै छ महिना पुग्न लागेपछि रोजगारदाताको सूचीकरण भने उत्साजनक देखिएको छैन । सोमबारसम्म दुई हजार ४०० प्रतिष्ठान र चार हजार ४०० योगदानकर्ता सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा यही वैशाख १५ गतेभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि रोजगारदाताको सूचीकरण न्यून भएको भन्दै गत चैत १९ गतेको कोष सञ्चालक समितिको बैठकले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई आगामी असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको चरणमा विभिन्न नीतिगत अस्पष्टता देखिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले घुमाउरो पाराले वर्तमान अवस्थामै योजनामा सहभागी हुन नसक्ने जनाउ दिएका छन् । योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सम्मिलित नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरिए पनि त्यसले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन् ।

श्रमिकको अधिकारका रुपमा प्राप्त सामाजिक सुरक्षा तत्काल लागू नगरे उद्योगी व्यवसायीविरुद्ध दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने विभिन्न ट्रेड युनियनको घोषणा र नीतिगत अस्पष्टाकाबीच सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न कठिनाइ हुने उद्यमीको भनाइले श्रमिक–मालिकबीच तनावको सङ्केत गरेको छ । पछिल्ला समय असल श्रम सम्बन्ध कायम भई निर्वाधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका उद्योग प्रतिष्ठानमा पुनःव्यवसायी–श्रमिकबीच द्वन्द्व निम्तन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।

मुलुकभर क्रियाशील ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) ले १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसलगत्तै न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

श्रमिक दिवसको उपादेयताबारे जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित पत्रकार भेटघाटमा जेटियूसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा रोजगारदाताको सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृतरुपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै रोजगारदाता र श्रमिकको सूचीकरणका लागि ‘सबै श्रमिक र रोजगारदातालाई आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

नेपाली श्रम बजारलाई मर्यादित, सुरक्षित र सुदृढ बनाउन कार्यथलोमा श्रमिकका अधिकार सुरक्षित हुनु अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले श्रम ऐन, नियमको कार्यान्वयन सघन र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उद्योगीले सामाजिक सुरक्षा लागू गर्न सकिँदैन भनेर बोल्नुको कुनै अर्थ छैन, कार्यान्वयन गर्दै जाऊ, कहाँ समस्या आउँछ बसेर समाधान गरौँ ।”

नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस (एनटियुसी) का अध्यक्ष पुष्कर श्रेष्ठले शुरुआतमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्न सहमत भएका उद्यमी व्यवसायी अहिले कार्यान्वयनबाट पछि हट्न खोजेर बेइमानी गरेको बताउनुभयो । “सरकार, रोजगारदाता र मजदूरको त्रिपक्षीय सम्झौताका रुपमा निर्माण गरिएको श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको भावना कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताले कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन, सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै कार्यान्वयनमा अलमल गर्नुहुँदैन, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई कडाइका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्छ”, योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार लचिलो भएकामा चिन्ता गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

श्रमिकले अधिकारका रुपमा प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमक लागू गर्न सरकारी संयन्त्र कमजोर देखिएको जिकिर गर्दै उहाँले मजदूरका पक्षमा काम गर्ने संरचनालाई दरिलो बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार पनि मुद्दा सुनुवाइको पेसी सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यपालिकामा

काठमाडौं । मस्तिष्क मानव शरीरको सबैभन्दा जटिल अंग हो। मानव मस्तिष्कको विकासबारे एक पछिल्लो अध्ययनले करिब-करिब मिल्दोजुल्दो तथ्य उजागर गरेको छ। करिब

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका