दुवै अध्यादेश जारी नहुने – – बाबुराम परे फन्दामा (विश्लेषण) जयप्रकाश त्रिपाठी

१६ श्रावण २०६९, मंगलवार २२:५२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ साउन । अध्यादेशमार्फत कानुनी अड्चन फुकाएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा भइरहेको प्रयास अब असफल हुने भएको छ । आगामी मङ्सिर ७ गते चुनाव गराउने भनी सरकारद्वारा घोषणा भएपछि निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा चुनाव गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई साउन ७ गतेको समयसीमा दिएको थियो । समय सीमाभित्र सरकारले कानुनी बाटो खोल्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले यसै साता मङ्सिर ७ गते निर्वाचन गराउन नसकिने स्पष्ट गरेको छ । आयोगले यसरी निर्वाचन गराउन नसकिने जनाएपछि सरकार सङ्कटमा परेको छ । आयोगले यसप्रकारको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि दुई अध्यादेश जारी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रपतिकहां पठाएको थियो । निर्वाचनसंग सम्बन्धित मतदाता नियमावली–२०६३ र निर्वाचन आयोग ऐन–२०६३ मा संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी नहुने भएको छ । दुवै अध्यादेशबारे कानुनविद् एवम् सम्बद्ध अधिकारीहरूसंग छलफल गर्दा ती अध्यादेश गलत नियतले आएको निष्कर्षमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ । यसलाई अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ मा ‘संविधानसभाको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सम्बद्ध २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । उक्त धाराको परिमार्जन या परिवर्तन नगरी अब संविधानसभाको निर्वाचन गराउन सम्भव देखिंदैन र उक्त धारामा परिवर्तन ल्याउन संविधानमा नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाई अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको प्रयास गर्न खोजेको छ । अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्नु अनुचित हुने हुंदा राष्ट्रपतिबाट सरकारले चाहेबमोजिम अध्यादेश जारी नहुने भएको हो । त्यस्तै निर्वाचन आयोग–२०६३ लाई परिमार्जन गर्न पनि संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले उक्त अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट जारी नहुने बुझिएको छ । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार अब राष्ट्रपतिले अध्यादेशको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्नुहुने भएको छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दुवै अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने स्पष्ट जानकारी गराउनुहुने बुझिएको छ । अध्यादेश जारी गर्न नसकिने र निर्वाचन आयोगले पनि घोषित मिति (०६९ मङ्सिर ७) मा निर्वाचन गराउन नसक्ने स्पष्ट गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमति तत्काल बनाउन निर्देश गर्नुहुने भएको छ । संविधानमा भएको प्रावधानलाई गलत नियतले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न भएको प्रयासलाई लिएर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसंग कडा आपत्ति जनाउनुहुने पनि बुझिएको छ ।

अध्यादेश जारी गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास असफल भएको र राष्ट्रिय सहमति पनि तत्काल बन्न नसक्ने स्थिति भएकोले बाबुराम नेतृत्वको सरकार अब थेग्नै नसकिने किसिमको सङ्कटमा परेको छ । नेपाली काङ्गे्रस र एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले सहमतिका निम्ति प्रधानमन्त्री पदबाट बाबुराम भट्टराईको पदत्यागलाई मुख्य सर्त बनाएका छन् । भट्टराईले पद त्याग गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने र त्यसपछि बांकी समस्याको समाधान खोज्न पनि सकिने  विश्वास विपक्षी दलहरूको छ । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने संविधानका विवादित मुद्दामा सहमति बनेपछि मात्र आफूले पदत्याग गर्ने बताउंदै आउनुभएको छ । संविधानसभा चार वर्षसम्म अस्तित्वमा रहंदा टुङ्गो लाग्न नसकेका मुद्दाको छिनोफानो तत्काल हुन सम्भव देखिंदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो सर्तलाई आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने चालबाजी भएको विपक्षीहरूले ठानेका छन् । प्रधानमन्त्रीले अब पनि पदत्याग नगरे आगामी केही सातापछि नै सरकारविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष गर्ने सोच विपक्षी दलहरूले बनाएका छन् । कानुनी अड्चन र राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा परेको सरकारविरुद्ध निर्णायक सङ्घर्ष सुरु भएमा त्यसको सामना गर्नसक्ने ल्याकत बाबुराम भट्टराईमा देखिएको छैन । त्यसैले सुझबुझका साथ तत्काल पदत्याग नगरे सङ्घर्षबाट बाबुराम फालिने र त्यस्तो अवस्थामा उहांको बचेखुचेको साख पनि गुम्ने प्रबल सम्भावना छ । जबर्जस्ती सरकारमा बसिरहे पनि आगामी कात्तिक मसान्तमा ‘बजेट अवधि’ सकिएपछि उत्पन्न हुने सङ्कटबाट पार पाउन सम्भव ठानिएको छैन । त्यसैले समझदारीमा पदत्याग गरेर सहज वातावरण बनाउने या मुलुकमा तनावको वातावरण बनाउने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भट्टराईकै हातमा रहेको छ । कानुन, संविधान र अधिकांश राजनीतिक दल आफ्नो प्रतिकूल हुंदा पनि बाबुरामजत्तिका नेताले सुझबुझपूर्ण दृष्टिकोण नराख्ने हो भने मुलुकको सङ्कट अरू गहिरिएर जाने निश्चित भएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रहरीले ७ जना नक्कली डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर काम गरिरहेका ७ जना ‘नक्कली

काठमाडौँ । सरकारले सार्जवनिक स्थानमा ५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको

काठमाडौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री

कैलाली । भारतको उत्तर प्रदेशसँग सीमा जोडिएको कैलालीको गौरीफन्टा सीमा नाकामा भोलिसम्मका लागि आवागमन बन्द गरिएको छ । उत्तर प्रदेशका