मधेसमा हैकमवाद जिउंदै छ — महेन्द्रप्रसाद यादव (सिंचाइमन्त्री एवम् अध्यक्ष, तमलोपा–नेपाल)

१६ श्रावण २०६९, मंगलवार २२:२५ मा प्रकाशित

राजनीतिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दा माओवाद र मधेसवादको बीचमा कुनै मिलनबिन्दु देखिंदैन, तर तपाईंहरूले त गज्जबले मिलेर सरकार चलाइदिनुभयो, के सूत्र छ यस्तो ?

– संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले सबै दल मिलेर नयां संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए । सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा माओवादी प्रकट भएकोले सरकार बनाउने अवसर उसलाई प्राप्त भयो । तर, एकल रूपमा त माओवादीले पनि मुलुकका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेन । अर्को कुरा, २४० वर्षदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा माओवादीले उठाइरहेको थियो भने मधेस आन्दोलन पनि देशमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा सुरुदेखि नै उठाइरहेको थियो । र, यी दुवै शक्ति नेपाली जनताको जनादेशबाट नयां शक्तिका रूपमा विकास भएका हुन् । यो परिवेशमा माओवादीले भन्यो कि हामीले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्न र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन त आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा त्यो सही नै हो भन्ने मधेसी मोर्चाले पनि ठान्यो । तसर्थ, यी दुई शक्तिबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य हुन सकेको हो भन्ने लाग्छ ।

० त्यसो भए मूल रूपमा सङ्घीयताको कारणले नै माओवादी र मधेसी मोर्चा एक भएका हुन् ?

– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पहिचानसहितको सङ्घीयताको मुद्दामा माओवादीको जुन स्प्रिट थियो यस सन्दर्भमा हामीलाई लागेकै हो कि यो देशमा शान्ति र संविधान आवश्यक छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । यसपछि भएको चारबुंदे ऐतिहासिक सहमतिले देशमा एउटा निकास दिएको पनि हो ।

० त्यसो भए अब माओवादीलाई लामो समय नै बोकेर हिंडिन्छ, होइन त ?

– चारबुंदेको पहिलो बुंदामा नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने भन्ने छ र एक हदसम्म त्यो टुङ्गिने अवस्थामा पनि छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि पछि सातबुंदे सहमति भएको छ । यिनलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गराउनका लागि त संगै रहनैपर्छ । बहुमतमा बने पनि यो सरकारले नेपाली जनताको विश्वास जितेको छ, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ एकातिर भने माओवादी र मधेसवादी दलहरू एउटा परिवर्तनकारी शक्ति हुनुको नाताले दुवै एक ठाउंमा नउभिए यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

० सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो त काङ्गे्रसको आयो, होइन र ?

– पालो नेपाली काङ्गे्रसको हो भन्ने तर्कले मात्रै त भएन नि , काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने विघटित संविधानसभामा बहुमतको निर्णयबाट या पछि राज्यपुनर्संरचना आयोगले सुझाव दिएअनुसार सङ्घीयतालगायतका मुद्दामा सहमति हुनुप¥यो, त्यसपछि काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा अघि बढौंला नि त ।

० चार वर्षदेखि संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि प्रयत्न भयो सहमतिको तर सम्भव भएन, यसरी जटिल बनेर देखापरेको विषय अहिले रातारात सहमति हुन सम्भव छ र ? यस्तो तर्क गरेर कतै अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई अनन्तकालसम्म तन्काउने चालबाजी त होइन यो ?

– त्यस्तो चालबाजी होइन यो । हामी त जतिखेर पनि भनिरहेका छौं कि संविधान निर्माण प्रमुख कुरा हो, त्यतातिर ध्यान दिउं । खालि सत्ता र सरकारको मात्रै कुरा गरेर हुंदैन ।

० यसको मतलब आफ्नो सर्तमा संविधान बनाउने बार्गेनिङ हो यो ?

– हाम्रो त्यस्तो कुनै सर्त होइन । सर्तकै कुरा गर्ने हो भने त अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो नि पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गर्ने भनेर । हामीले किन बार्गेनिङ गर्ने ? संविधानमै लेखिएअनुसार काम भए त भइहाल्यो नि ।

० तपार्इंहरू कस्तो प्रकारको पहिचानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ? एकल जातीय पहिचानको पक्षमा हो तपाईं ?

– एकल–दुअल म जान्दिनं, तर पहिचानकै विषय उठाएका हौं हामीले । सङ्घीय राज्यमा त्यहांका नागरिकको पहिचान हुनुपर्छ । यसमा जसरी जातीय कुरालाई हावा दिइएको छ– मलाई लाग्छ यो त बुझेर पनि बुझपचाएको मात्र हो । पहिचानको आधारमा जाति हुन्छ, भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, त्यसको भौगोलिकता हुन्छ । त्यसपछि मात्र सामथ्र्यको कुरा आउंछ । सबै जातिले पहिचान पाउने हो न कि कुनै एउटालाई विशेष प्राथमिकता दिने हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने त यसमा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।

० अहिलेको सरकार संविधान बनाउन हो कि चुनाव गराउन ?

– यो सरकार त चुनाव गराउनका लागि नै हो ।

० चुनाव नहुने भएपछि सरकारको के काम भयो त अब ?

– देशलाई त्यत्तिकै बन्धक बनाएर राख्न त मिल्दैन । यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न नै चुनावको घोषणा गरिएको हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने त काङ्गे्रस, एमालेजस्ता दलहरूले बुझेकै हुनुपर्र्ने हो । शान्ति र संविधानका लागि सहमति गर्नैपर्छ । जे–जसरी अघि बढ्ने भए पनि त्यसका लागि बसेर वार्ता–छलफल गरी सहमतिमा त पुग्नैपर्छ । तर, उनीहरू केवल सरकारले ठाउं छोड्नुप¥यो मात्रै भनिरहेका छन् । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले कहां राजीनामा गर्ने, कसलाई ठाउं छोड्ने हो त्योचाहिं भन्न सकिरहेका छैनन् । वार्ता नै नगर्ने यो सरकारसंग भनिरहेका छन् । यसरी कसरी काम चल्छ ? सहमतिका आधारमा सरकारले राजीनामा पनि गर्न सक्छ, तर सहमति केका लागि भन्दा शान्ति र संविधानका लागि गर्ने हो । काङ्गे्रस–एमाले त संविधान नदिन लागिपरिरहेका छन् । माओवादीले सेना समायोजन नै गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको थियो तर माओवादीले गरिदियो । त्यसपछि माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाए, अब संविधान पनि बनाउंछन् भनेर उनीहरू तर्सिएका हुन् ।

० प्रसङ्ग बदलौं, तराई–मधेसमा खुलेका पार्टीहरू लामो समयसम्म एकीकृत रूपमा रहन नसक्ने, नेताहरू मिलेर बस्न नसक्ने किन होला ?

– तराई–मधेसका मात्र होइन विभाजन र बेमेलको रोग त सबै दलमा देखिएकै छ । यसरी दलहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रका लागि नराम्रो कुरा हो । जहांसम्म मधेसका पार्टीहरू फुटेको सवाल छ यसबारे छोटोमा भन्नुपर्दा जातीय अहङ्कारले पनि काम गरेको छ । वास्तवमा मधेसमा जातीय अहङ्कारवाद व्याप्त छ । अर्को कुरा, सामूहिक नेतृत्वको विकास पनि भएको छैन मधेसी दलमा । हैकम र हुकुममा पार्टी चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । अहिले पनि मधेसमा सामन्तवादले टाउको उठाइरहेको छ, अहिले पनि मधेसमा दलितहरू, मुस्लिमहरू पछाडि पारिएका छन्, बहिष्करणमा परेका छन् । तिनलाई उचित स्थान नदिएसम्म समाज र पार्टीमा पनि समस्या रहिरहन्छ नि ।

० यसको मतलब तपार्इंको पार्टीमा बाहेक सबैजसोमा जातीय अहङ्कारवाद हावी छ होइत त ?

– मेरो पार्टीको मात्र कुराभन्दा पनि समग्र मधेसको कुरा गरेको हुं मैले । त्यहां वर्गीयता पनि छ, तर वर्गीयताको मुद्दा कहिले पनि उठिरहेको छैन मधेसमा । सबभन्दा गरिबी छ, बेरोजगारी छ । यी सबै विषयलाई समष्टिगत रूपमा लिएर पार्टी निर्णय भएमा त्यो दिगो हुन्छ । सबैजसो मधेसी नेतृत्वहरू मुखले लोकतन्त्रवादी भने पनि व्यवहारतः अलोकतान्त्रिक नै हुन् । समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।

० तर, महन्थ ठाकुरजस्ता शालीन र भलाद्मी व्यक्तिलाई मधेसको गान्धी नै भन्छन्, उहांजस्ता व्यक्तिले पनि हैकमवाद लादेका थिए र तपार्इंले तमलोपा छोडेर हिंड्नुभयो ?

– होइन, हामीमा त हैकमवादले भन्दा पनि वैचारिक मतभिन्नताले नै बाटो अलग गरायो । कुनै पनि पार्टीका लागि आफ्नो विधान र दस्तावेजहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, त्यसमा के गरियो भने एउटा अध्यक्षको चाहिं चुनाव हुने बांकी सबैको मनोनीत गरिने व्यवस्था गरियो । आज लोकतन्त्रको युगमा पनि त्यस्तो महेन्द्रको जस्तो शासन सुहाउंछ त ? निर्वाचनबाट हुनुप¥यो नि पदाधिकारीहरूको छनोट त, महेन्द्रले जस्तै मनोनीत गरेर सबै निकाय चलाउन खोज्ने ? मैले दलित मुस्लिमलाई आरक्षण दिने र बांकी सबै मधेसी जातजातिलाई पनि समानुपातिक रूपले पार्टीमा अवसर प्राप्त हुने निर्वाचनको व्यवस्था गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थिएं । तर, त्यो स्वीकार गरिएन । योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउन त सबै पदमा चुनाव नै हुनुपर्ने हो, उहांहरूले त्यो नमानेपछि मतभिन्नता सुरु भयो ।

० सत्ता गठबन्धनमा मत नमिलेर तपाईंहरू अलग भएको पनि भन्छन् नि ?

– त्यस्तो होइन ।

० कसैकसैले त बाहुन र यादवहरूबीच मेल नभएर तमलोपा फुटेको पनि भन्दारहेछन्, हो त ?

– हेराइ आ–आफ्नो हो, कतिपय कुरा तर्क गरिएजस्तै मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छन् । हाम्रो पार्टीमा चाहिं त्यस्तो अवस्था छैन । उहांहरूकोमा हेर्नुभयो भने चार मन्त्रीमा तीनजना त बाहुन नै देख्नुहुनेछ ।

० समावेशी र पिछडिएकालाई समेट्ने कुरा त सबै पार्टीमा हुने गर्छ, तपार्इं भनिदिनुस् के त्यसरी पद दिंदैमा त्यो जातिको उत्थान हुन्छ ? अनि के सबै जातजातिलाई भागवण्डा गरेर स्थान नदिएकै कारण देश नबनेको हो त ?

– जुनसुकै जातिका मानिस भए पनि क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यतिबेला देशमा समानता र समावेशीको कुरा त सबैले गरेका छन् तर त्यसअनुसार व्यवहारमा भने खरो उत्रन सकेका छैनन् । कुनै पनि पिछडिएका, दलितबाट छानेर जिम्मेवारी दिने हो भने उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यस समुदाय वा जातिलाई अघि बढाउन केही न केही त योगदान पक्कै पुग्छ । यो निरन्तरको प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा भएकोले समय लाग्न सक्छ ।

० तपाईंको पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ? आगामी निर्वाचनमा कति सिट आउला भन्ने आंकलन छ तपाईंको ?

– अब मधेसमा त मोर्चाबन्दी चुनाव हुनुपर्छ । पार्टीपार्टी फुटेर चुनावमा जांदा धेरै घाटा हुनसक्छ । माओवादीसंग समेत चुनावी गठबन्धन र तालमेल हुन्छ अब हाम्रो । विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूसंग पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा छौं हामी । सङ्घीयतावादी शक्तिहरूसंग हामी मिलेर जानेछौं, किनकि व्यक्तिभन्दा ‘इस्यु’ महत्वपूर्ण बनेको छ हाम्रा लागि । यो देशमा सङ्घीयताको पक्षधर र सङ्घीयताविरोधी गरी दुईवटा शक्ति देखिएको छ अहिले । गोलमेच सम्मेलनको कुरा गर्नेहरू संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भनी चाहनेहरू हुन् ।

० अबको निर्वाचन संसद्को हुनुपर्छ कि संविधानसभाको ?

– अन्तरिम संविधानमा कहीं संसद्को चुनाव भनेर लेखेकै छैन नि ।

० अन्तरिम संविधान त दोहो¥याएर संविधानसभाको चुनाव हुनसक्छ भनेर पनि त लेखिएको छैन नि ?

– छैन–छैन । तर यो त विशेष परिस्थिति हो नि त । संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ र संविधानसभाकै सदस्यले व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ भनेर त अन्तरिम संविधानमा किटेरै लेखेको छ नि । बल्लबल्ल प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने, व्यवस्थित तुल्याउने दायित्व त हामी सबैको हो नि , चाहे पुनस्र्थापना गरेर होस् या निर्वाचन गरेर, संविधान त संविधानसभाबाटै तयार भई घोषणा हुनुपर्छ । तसर्थ, हामी त अबको निर्वाचन संविधानसभाकै लागि हुनुपर्छ भन्छौं । तथापि राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी लचकदार छौं । समस्या निकासका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न हामी चाहन्छौं । यो देशमा अब निर्वाचनसम्म नेपाली जनताले धैर्य राख्नेछन्, यदि चुनाव नै हुन दिइएन भने ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।

० राजनीतिमा आएर तपाईं पटकपटक मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, यतिबेला आफ्नै अलग पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– यतिबेला मूलरूपमा हामी शान्ति र संविधानका लागि क्रियाशील छौं । हिजो सडकमा आएको मुद्दा आज सरकारको कोर्टमा आइपुगेको छ । गर्दै छौं, हेरौं ।

० नेपालमा नेताहरू जे चाहन्छन् त्यसको ठीक विपरीत प्राप्ति हुन्छ, जस्तो कि देशलाई धनी बनाउंछु भन्छन् देश झन् गरिब बन्दै गएको छ, शान्ति ल्याउंछौं भन्छन् झन् अशान्ति मच्चिंदै छ । तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन ?

– जे चाह्यो त्यसको उल्टो नै भइहाल्छ भन्ने कुरालाई त कसरी जस्टिफाई गर्न सकिएला र ? तथापि हामी सबै नेता, राजनीतिक दल आदि जे–जो सक्रियता प्रदर्शन गरिरहेका छौं मुलुकका खातिर– समृद्धि, शान्ति र संविधानको दृष्टिबाट त सबैको भूमिकामाथि प्रश्नवाचक चिह्नचाहिं लागेकै छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी