पूरानै ढर्राको ओलीको ‘नयाँ युग’: सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र बाधक

५ बैशाख २०७६, बिहीबार १६:०५ मा प्रकाशित

निरोज कुमार थापा, ५ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भन्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको तामझामका साथ प्रचार गर्यो । तर प्रचारमा भनिएजस्तो न नयाँ युग आएको देखियो न आउने संकेत नै प्राप्त भएको छ ।

मंसिर ६ गतेदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुन रोजगारदाता कम्पनीलाई आह्वान गरेपनि सुचिकृत हुन आउनेको संख्या भने ०.२६ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम श्रमीक वर्गा लक्षित भएपनि कडाई गर्न नसक्दा फितलो भएको आलोचकहरुको बुझाई छ । सरकारले दिएको समयसिमा सकिँदासम्म पनि शून्य प्रतिशत रोजगारदाता मात्रै योजनामा सहभागी हुनुलाई नयाँ मान्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, सरकारले लोकप्रीय भनेर प्रचार गर्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका ठूला वाणिज्य बैंक नै कोषमा सूचिकृत भएका छैनन् । हालसम्म जम्मा २ हजार ४ सय ११ रोजगारदाता सुचिकृत भएकोमा बैंकको संख्या १३ वटा मात्रै छ । नेपालमा ५९ वटा बैंकले व्यवसायीक कारोबार गर्दै आएका छन् ।

यो कार्यक्रम घोषणाको समयमा सरकारले दैनिक पत्रिका, अनलाईन समाचार पोर्टल, टेलिभिजन, एफएम रेडियो लगायतमा विज्ञापन गरेको थियो । त्यस विज्ञापन वापतको पैसा तिरिदिने दाताहरुमा एनआईसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक थिए । तर यी चार वटै बैंक सरकारले तोकेको म्याद सकिँदा पनि कोषमा सुचिकृत भएका छैनन् । सरकारी विज्ञापनलाई निजी क्षेत्रले पैसा तिरेर सहयोग गरेको देखाउने तर कार्यक्रममा सहभागी नहुनु निकै रहस्यमय छ भन्छन् आलोचकहरु ।

कोषमा सुचिकृत हुने बैंकहरुमा ओम डेभलपमेन्ट बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक, सेन्चुरी बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक रहेका छन् । यीसँगै देव विकास बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक, नबिल बैंक, जनता बैंक र मेगा बैंक पनि कोषमा सुचिकृत भईसकेका छन् । यीमध्ये ८ वटा वाणिज्य बैंक र बाँकी विकास बैंक छन् ।

सूचिकृत हुन आएका बैंकमध्ये ४ वटाको भने प्रमाणित भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक, सेन्चुरी बैंक, नेपाल बैंक र सिभिल बैंकले अनलाईनबाट फाराम भरेर सेभ गरे तर सम्मिट गरेका छैनन् ।

कोषम सूचिकृत हुन आएका धेरै जसो प्रतिष्ठान प्रमाणित हुन बाँकी छन् । प्रतिष्ठानले कोषको आवेदन भर्ने तर सम्मिट नगरी सेभ मात्र गरिराख्दा प्रमाणित गर्न नसकिएको कोषको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राजीनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाबमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबार पनि मुद्दा सुनुवाइको पेसी सार्वजनिक गरेका छन् । कार्यपालिकामा

तनहुँ । कात्तिकको सुरुवातसँगै भएको बेमौसमी वर्षा तनहुँमा शनिबारदेखि रोकिएको छ । सोमबारदेखि बल्ल घाम लाग्न सुरु भए पनि मौसम

काठमाडौँ ।नयाँ संविधान २०७२ कार्यन्वयनमा आएपछि मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालित छ । मुलुकमा संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा निहित अधिकार जनताको

काठमाडौँ ।राज्य संचालनका लागि नभई नहुने र चल्नै पर्ने तीन अंग यतिबेला लथालिङगको अवस्थामा छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका