आजीवन सुविधा नदिन अन्तरिम आदेश

१६ श्रावण २०६९, मंगलवार २१:४० मा प्रकाशित

काठमाडौं, १६ साउन । नागरिक समाजको तिब्र विरोधपछि केही पुर्वविशिष्टहरुले सरकारले दिएको सुविधा फर्काउने निर्णय गरे पनि अधिकांशले आमविरोधलाई सुनेकोनसुन्यै गरी सुविधा उपभोग गर्ने नै मनस्थिति बनाएको अनुभूति गरिएको छ । तर, जनताले रगत पसिना बगाएर तिरेको  करबाट ऐशआरामको जिन्दगी काटौंला भन्नेहरुलाई सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको फैसलाले नराम्रो धक्का पुर्याएको छ ।

हो, आममानसको भावनाअनुकुल सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिन समेत भनेको छ । अन्तरिम संविधान विपरित सुविधा दिने अध्यादेश जारी भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता भरत जंगमले खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाका अध्यक्षले अध्यक्ष

काठमाडौं । आज विक्रम संवत् २०७८ साल वैशाख १ गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन नेपालभर एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गरी हर्षोल्लास

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष २०७८ को शुभकामना सन्देश दिएका छन् । शुभकामना सन्देशमा पूर्व

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरु एक महिना बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका