नदीजन्य पदार्थको उत्खनन मनपरी

२७ चैत्र २०७५, बुधबार २२:४७ मा प्रकाशित

रुपन्देही, २७ चैत । प्रदेश नं ५ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन व्यवसायीले मनपरी ढङ्गले गर्दै आएको पाइएको छ । प्रदेश नं ५ को सार्वजनिक लेखा समितिले हालै गरेको अनुगमनका क्रममा व्यवसायीले मापदण्ड मिचेर नदीजन्य पदार्थको दोहन गरेको पाइएको हो ।

सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेर जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको पाइएको लेखा समितिका सदस्य गीता थापाले जानकारी दिनुभयो । “अनुगमनका क्रममा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन व्यवसायीले मनपरी रुपमा गरेको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्ड र कार्यविधि कतै पालना गरिएको छैन ।” समितिले मङ्गलबार कपिलवस्तुका आठ उद्योगमा अनुगमन गरेकामा ति सबैले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ ।

समितिले गत बिहीबार र शुक्रबार दाङका क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका ९५ प्रतिशत उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरेको पाइएको समितिका अर्का सदस्य निर्मला पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । “कतिपय उद्योगले आवश्यक कागजातसमेत देखाउन सकेनन्, सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेर सञ्चालन भएका उद्योग सञ्चालकलाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशसभा बैठकमा नदीजन्य पदार्थमा व्यापक अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र सङ्कलन प्रक्रियाबारे अनुगमन थालेको हो । अनुगमन सकिएपछि यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिने लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा प्रदेशका ६ जिल्लामा क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थको उत्खननबारे अनुगमन गरेका छौँ, अनुगमनका क्रममा देखिएको यथार्थ अवस्था प्रतिवेदनसहित सार्वजनिक गर्छौं ।”

प्रदेशसभाले क्रसर उद्योग सञ्चालनको नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यविधि पास गरेपछि नियमनका लागि समितिले सक्रियता बढाएको हो । रोडाढुङ्गा व्यवसायी सङ्घका अनुसार प्रदेश नं ५ मा १५० क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । रोडाढुङ्गा व्यवसायी सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले क्रसर उद्योगलाइ व्यवस्थित गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा उद्योग अवैध छन् भने क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले बन्द गरोस् होइन भने राज्यले कर लिएर अवैध छन् भन्न पाइँदैन ।” कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नदीजन्य पदार्थको कार्यविधिमा क्रसर उद्योग र उत्खनन क्षेत्र पक्की पुलभन्दा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान छ । पहाडी क्षेत्रमा भने ३०० मिटर टाढाबाट उत्खनन् गर्न सकिनेछ । सङ्कलन केन्द्रसमेत उत्खनन स्थलभन्दा ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्थानीय तहले कार्र्ययोजना बनाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । वातावरणीय मूल्याङ्कनमा घाम उदाएदेखि अस्ताउँदासम्म नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यायोजना जिल्ला समन्वय समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रावधान छ । यसअघि जिससले नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ ।प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब

कञ्चनपुर । लगातार चार दिनसम्मकोे वर्षा पछि घाम लाग्न सुरु भएको छ । कञ्चनपुरका किसान झरीले निथ्रुक्क भिजाएको धान सुकाउनमा

तनहुँ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलिएपछि थला पर्‍यो । पाहुनाको स्वागतमा आतुर यहाँका होटल व्यवासीय कोरोना

जुम्ला । जुम्लाका किसानलाई काली मार्सी धान काट्न चटारो भएको छ । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका खेतका फाँटमा मार्सी