अप्रिल २२ सम्म एकता टुङ्गिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

२७ चैत्र २०७५, बुधबार २२:१७ मा प्रकाशित

चितवन, २७ चैत । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अप्रिल २२ सम्म तल्लो तहसम्मको पार्टी एकता टु्ङ्गिने बताउनुभएको छ । माडीमा आज आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको दिन २२ अप्रिलमा तल्लो तहसम्मको कमिटी सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

विसं २००६ अप्रिल २२ तारिखका दिन भारतको कोलकत्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । उहाँले चितवनको विषयमा कुनै समस्या नभए पनि अन्य केही जिल्लामा समस्या देखिएका कारण एकतामा ढिलाइ भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहमा हुने गतिविधिमा सघाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको दाहालको निर्वाचन क्षेत्र हेर्दै आउनुभएकी स्वकीय सचिव निशा न्यौपानेले बताउनुभयो । सो क्रममा अध्यक्ष दाहालले निकुञ्ज ऐनयुद्धस्तरमा बनिरहेको र जनतामैत्री ऐन बन्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो । निकुञ्जका कारण जनताले दुःख नपाउने गरी छिट्टै जनमैत्री निकुञ्ज ऐन आउने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले बाँदरमुढेमा पार्क निर्माणका लागि रु १० करोड विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पार्क रोजगारी सिर्जना हुने र आयआर्जन गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । भूमिहीनका समस्या छिट्टै समाधान गर्ने बताउँदै उहाँले सबैलाई आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा दिलाउनेतर्फ सरकार लागेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका दाहालले आफ्नो पहलमा हालसम्म माडी क्षेत्रमा विकासका लागि नगरपालिकामार्फत् रु ३८ करोड र सङ्घीय सरकारमार्फत् रु एक अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । ती बजेटबाट पुल, सडक, कृषि, पर्यटन, विद्युत् लगायतका काम भइरहेका न्यौपानेले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं।सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गत मंगलबार गर्‍याे । अब नयाँ विधेयक दर्ता हुने कानुनमन्त्री गाेविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले

बाजुरा । बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा हिजो (बिहीबार) भएको पालिका चुनावको मतगणना आज (शुक्रबार) देखि शुरु हुँदैछ । मतगणनाको लागि केहीबेरमा सर्वदलीय

काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा