तीन महीनाभित्र एनसेल लाभकर निर्धारण गर्न सर्वोच्चको आदेश

२६ चैत्र २०७५, मंगलवार २१:५२ मा प्रकाशित

कालिका खड्का, काठमाडौँ, २६ चैत । सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयलाई तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी कर असुल गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा, न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, टङ्कबहादुर मोक्तान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मीरा खड्काको बृहत्पूर्ण इजलासले गत माघ २३ गते आदेश जारी गरेको एनसेल लाभकरको आज जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठमा तीन महीनाभित्र एनसेलको लाभकर निर्धारण गरी रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महीनाभित्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु, गराउनुका साथै, करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु”।

अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ठूला करदाता कार्यालयले एक्जिएटा वर्हाड मलेशियाले मलेसियन स्टक एक्सचेञ्जमा देखाएको एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख (अमेरिकी डलर) (रु एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड २५ लाख छ हजार) विवादित कारोवारमा भुक्तानी भएको तर कार्यालयले सो रकममा लागत खर्च कटाई टेलियासोनेरा स्वीडेनका नाउँमा कर निर्धारण कानूनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ मा एनसेलबाट रु ६० अर्ब ७१ करोड लाभकर पाउनुपर्ने भन्दै कर निर्धारण गरी सर्वोच्चमा पत्र बुझाएको थियो । सो रकममध्ये एनसेलले अहिलेसम्म रु २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्कबापतको दुई अर्ब ठूला करदाता कार्यालयलाई बुझाइसकेको सो पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा केही समय पार्टीको १४औं महाधिवेशन टार्दै जाने रणनीतिमा पुगेका छन्। भदौ १८ गतेबाट

काठमाडौँ।नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा मागेको छ । न्यायलय जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा अपरिहार्य भएको उसले ठहर

काठमाडौँ ।प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब

छत्र मैनाली कोलम्बिया । अधिकांश नेपाली युवाले सपनाको मुलुक अमेरिका जाने सपना देखेका हुन्छन्, जुन अस्वभाविक होइन । दुई दशकयता डिभी