सहवासका लागि १५ वर्ष पुगेकै हुनुपर्ने अदालतको आदेश

नयांदिल्ली, १६ साउन । दिल्ली उच्च अदालतले १५ वर्षभन्दा मुनिका बालिकासंग विवाहपछिको सहवासलाई बलात्कार मानिने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतले सम्भोगका लागि बालिकाले स्वीकृति दिएकै भए पनि त्यसलाई बलात्कार मानिने र ती मामिलामा पुरुषलाई उनको धार्मिक अधिकारबाट संरक्षण नपाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश एके सिकरीको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय पीठले उक्त फैसला गर्दै १५ वर्षमुनिका किशोरी पत्नीसंगको सम्भोग भारतीय संविधानको धारा ३७५ अन्तर्गत अपराध हुने र उक्त कानूनको बिषयमा कुनै अपवाद नभएको र त्यसलाई कडा रुपमा लागू गर्नुपर्ने आदेश दिएको समाचार पीटीआईले जनाएको छ ।
यस मामिलामा स्वकृतिको कुनै औचित्य नहुने र यो उमेरको स्वीकृतिलाई मान्यता दिन कठिन हुने न्यायाधीशले बताए । किशोरीको बिबाह भएका भए पनि यसमा कुनै फरक नपर्ने र सम्बद्ध पक्षको निजी कानूनको पनि कुनै अर्थ नहुने उनको कथन छ ।
उक्त इजलासले किशोरीको विवाह र सम्भोगको स्वीकृतिका लागि सही उमेरसम्बन्धी भारतीय दण्डसंहिता, हिन्दूविवाह अधिनियम र बालबिबाह रोकथाम अधिनियमको विभिन्न प्रावधानहरुमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उक्त व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।