अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधान हटाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री यादव

२३ चैत्र २०७५, शनिबार २१:५८ मा प्रकाशित

विराटनगर, २३ चैत । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले विदेशी नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गरी नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्षसमेत रहनुभएका यादवले नागरिकतालाई राजनीतिक एजेण्डा नबनाउन आग्रह गर्दै नागरिकता वितरणमा ‘लैङ्गिक विभेद’ कायम रहेको छ भन्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गरी न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आँैल्याउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री यादवले परिषद्को गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटीपूर्ण रहेकाले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुँच पुग्ने अवस्था भएकाले संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनीयता बढाउन र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र कायम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकलको संरचना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएकाले विप्लव समूहको क्रियाकलापलाई निषेध गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । विप्लव समूहको माग के हो भन्ने सम्बन्धमा नै स्पष्ट नभएको बताउँदै उहाँले वर्तमान संविधानले आफ्नो माग राख्ने अधिकार सबैलाई दिएको हुनाले हतियार बोक्न र जनतामा आतङ्क सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पार्नुभयो । सिके राउतकोे एउटा समूह मात्र भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवलले यसबाट तराईका जनताको हकअधिकार स्थापित नहुने प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता ठूला मिडियाको अखबारको पानामा मात्र रहेको छ भन्दै यस सम्बन्धमा कुनै छलफल र चर्चा पार्टीभित्र नचलेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन संरचना महासन्धी (कोप-२६) अन्तर्गत नोभेम्बर १ र २ मा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने

काठमाडौँ ।संसद्को नवौं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संंसद अवरुद्ध गर्दै आएका छ ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको

धनगढी।नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल नभएको बताएका छन् । आचरणको प्रश्न उठेपछि

मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा आज नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीयदलका नेता मुख्यमन्त्री बन्ने