डोल्पाका बालबालिका पाठ्यपुस्तकबाट वञ्चित

२२ चैत्र २०७५, शुक्रबार २३:१५ मा प्रकाशित

डोल्पा, २२ चैत । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महीना बितिसक्दा पनि डोल्पाका बालबालिकाले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । तल्लो डोल्पामा पर्ने जगदुल्ला गाउँपालिकाका–९ का विद्यालयका करीब एक हजार १०० बालबालिका शैक्षिक सत्र शुरु भएको दुई महीना वितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकबिना नै अध्ययन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

महादेव आधारभूत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अनुसार स्थानीय सरकारले समयमा पाठ्यपुस्तक खरीद गरेर ढुवानी नगर्दा बालबालिका नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । अहिले पुराना किताब पठनपाठन गराउनु परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हीराबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

पाठ्यपुस्तक ढुवानीको जिम्मा पाएका श्रवणकुमार रोकायाले किताब खरीद भइसकेको र हिमपातले जुम्लाबाट डोल्पा आउने बाटो अवरुद्ध भएकाले पाठ्यपुस्तक ढुवानीमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । जुम्लाबाट आउने बाटो पूरै हिँउले ढाकेकाले अव केही दिनभित्रै किताब प्रत्येक विद्यालयमा पुग्ने रोकायाले जानकारी दिनुभयो । रासस

स्थानीय सरकारले गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्म अङ्ग्रेजी भाषाबाट अध्ययन गराउनुपर्ने नीति बनाए पनि नयाँ पाठ्यपुस्तक दुई महीनासम्म नपुगेको प्रधानाध्यापक थापाले बताउनुभयो । यसवर्षको हिमपातले जुम्लाको बाटो रोकिएपछि समयमा पाठ्यपुस्तक नपुगेका गाउँपालिकाको शिक्षा एकाइ हेर्ने नायब सुब्बा केशव जैशीले जानकारी दिनुभयो ।

दैनिक बालबालिका पुराना तर एक विषयको किताब मात्रै बोकेर विद्यालय जाँदा पनि कसैको ध्यानजान नसकेको भन्दै अभिभावक नन्दबहादुर लामाले गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय एजेन्टले पाठ्यपुस्तक खरीद गरी ढुवानीमा ढिलाइ गरेपछि तत्काल विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन निर्देशन दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी आज बिहानसम्म ९५ जनाको मृत्यु

न्युयोर्क । कोभिड महामारी अर्को वर्ष पनि फैलिने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले प्रक्षेपण गरेको छ । गरिब देशका नागरिकले

  काठमाडौँ – दशैं मनाउन व्यस्त भएका जनतालाई दशैं पुरा मनाउन नपाउँदै दु.खले छोप्यो । विशेषगरी कृषकलाई भोकमरीको चिन्ताले सताउन

काठमाडौं । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लक्षित जनसङ्ख्याभन्दा बढीलाई लगाइएको छ । नेपाल सरकारले यही असोज मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको कम्तीमा पनि