राज्यको आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित सुस्तावासी

१७ चैत्र २०७५, आईतवार १०:३१ मा प्रकाशित

पुरुषोत्तम सुवेदी, मोहन पौडेल, नवलपरासी, १७ चैत । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का सुस्तावासीको विभिन्न समस्या समाधान गर्न राज्य पक्षबाट बेवास्ता हुँदै आएको सुस्तावासीले दुखेसो पोखेका छन् ।

सुस्ता पुग्न नारायणी नदीमा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलसमेत निर्माण अलपत्र पर्नु र यसबाहेक नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीबत्तीलगायत चौतर्फी समस्या समयमै हल गर्न राज्य पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको सुस्तावासीले गुनासो गरेका छन् ।

सुस्तावासीलाई आवतजावत सहज हुने उद्देश्यले चार वर्षअघि नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माणकार्य शुरु भए पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन । काम अलपत्र पर्दासमेत राज्यले उचित कदम नचालेको सुस्ता बचाऊ अभियाानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ बताउनुहुन्छ ।

सुस्तामा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्मको अवस्थामा २६५ घरधुरीका करीब तीन हजार १६५ जनसङ्ख्या रहेको छ । सुस्तामा नागरिकताको समस्यासमेत जटिल बिषय बनेको छ । सुस्तामा मतदाता नामावलीलाई आधार मान्दा हालसम्म २९५ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् ।

सुस्तामा नेपालीे भूमी बचाउन वर्षौदेखि लड्दै आएका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् । राज्यले छुट्टै प्याकेजमार्फत उमेर पुगिसकेका सबै सुस्तावासीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ बताउनुहुन्छ ।

उमेर पुगिसकेका करीब एक हजार ६०० नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने तथ्याङ्क रहेको खाँको दाबी छ । केही सुस्तावासीको नेपाली सवारीसाधन अनुमतिपत्र छ, विभिन्न बैंकमा खाता पनि छ, तर नागरिकताको प्रमाणपत्र भने छैन । सुस्ताका मुन्ना खाँले भन्नुभयो, “मसँग सवारीसाधन अनुमतिपत्र छ, बैंकमा खाता पनि छ तर नागरिकता प्रमाणपत्र छैन”, सवारीसाधन अनुमतिपत्र देखाउँदै रुदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “भारतीयले सुस्तावासीलाई नेपाली हुन् भनेर हेपाहा प्रवृति कामयमै राख्छ तर अधिकांश सुस्तावासीसँग नागरिकता छैन ।”

सुस्ताका विविध समस्यामध्ये जग्गाधनी पुर्जा पनि एक हो । सुस्तामा केही व्यक्तिसँग लालपुर्जा भए पनि जग्गा जोतभोग गर्न नपाएको अवस्था छ भने अधिकांश सुस्तावासी लालपुर्जा पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् ।

सुस्तामा कूल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । जसमध्ये हालको अवस्थामा करीब सात हजार हेक्टर जग्गा सुस्तावासीले जोतभोग गर्दै र बस्तीमा बस्दै आइरहेको अवस्था देखिन्छ । सुस्तामा हालसम्म ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा सुस्तावासीको नाममा रहेको छ ।

सुस्तामा १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित क्षेत्र वा नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट जोतभोग नगर्ने क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ । यसैगरी सुस्तामा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भइसकेको दाबी गरिन्छ ।

सुस्तामा शिक्षाको पनि उत्तिकै ठूलो समस्या रहेको छ । सुस्तामा कक्षा ६ सम्म मात्र पढाइ सञ्चालन हुने श्री जनता दलित आधारभूत विद्यालय रहेको छ । कक्षा ६ भन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन नहँुदा सुस्ताका करीब ५० विद्यार्थी माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न दैनिक नजिकको भारतीय बजारका विद्यालयमा जान बाध्य छन् भने केही विद्यार्थी पढाइ छाड्न बाध्य भएको विद्यालयका निमित्त प्रधानाध्यापक अरजजिप खाँन बताउनुहुन्छ ।

सुस्तामा स्वास्थ्यको पनि निकै ठूलो समस्या रहेको छ । स्वास्थ्यचौकी रहे पनि दक्ष जनशक्ति, उपकरणको समस्याका कारण सुस्तावासी उपचारका लागि भारतीय भूमिको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । सुस्ताबाट उपचार गराउन नेपाल आउनका लागि नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा, भारतीय भूमि भएर नेपाल आउन पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार हुनु मुख्य समस्याको विषय बनेको छ । सुस्तावासीलाई स्वास्थ्य उपचारको सहज पहँुच बनाउन सुस्तामा प्रसूतिगृहसहितको सानै भए पनि अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयवासी लैला बेगम बताउनुहुन्छ ।

सुस्तावासी इतिहासदेखि अहिलेसम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनअन्तर्गतका बिजुली सुस्तामा पुगेको छैन । केही घरमा सामान्य सोलार व्यवस्थापन गरिएको भए पनि अधिकांश सुस्तावासी अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । पटक–पटक यस समस्याबारे प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सम्बन्धित निकायमा पुगे पनि सुस्तावासीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपाएको अभियानका सदस्य धमेन्द्र जयसवाल बताउनुहुन्छ ।

सुस्तामा पछिल्लोपटक तटबन्ध निर्माणकार्य र ग्राबेल सडक विस्तार गर्ने काम सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको पाइन्छ । सुस्तामा मुख्यरूपमा झुलुङ्गे पुल निर्माण नहुनु, नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीबत्तीलगायत चौतर्फी समस्या निकै जटिल रुपमा देखिएको छ ।

सुस्तामा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको समयमै झोलुङ्गे पुल निर्माण नहुनु देखिएको छ ।
वर्षाको समयमा त केही समय नारायणी नदीमा डुङ्गाको यात्रा बढी जोखिम हुने भएकाले बन्द हुन्छ । सबैभन्दा पहिला राज्यले पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल अलपत्र परेको पुल निर्माणकार्य अघि बढाउनुपर्ने सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

सुस्तावासीको समस्या समाधानका लागि आफूले यसअगावै सडकदेखि सदनसम्म छलफल र बहस पैरवी गर्दै आएको र आगामी दिनमा गर्ने यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही बताउनुहुन्छ । सुस्तामा थारू टोल, पहाडी टोल र बड्की टोल गरी तीन मुख्य टोल रहेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन २१ गते रिक्त हुने १९ राष्ट्रियसभामा सदस्य पदको निर्वाचनको मिति सरकारले चाँडै तोक्ने बताएका

काठमाडौं। पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब ढिलो नगरी अब २/३ घण्टाभित्रै राजीनामा दिनुपर्ने

काठमाडौँ।नेपाल बार एशोसिएसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको राजीनामा मागेको छ । न्यायलय जोगाउन प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा अपरिहार्य भएको उसले ठहर

काठमाण्डाैं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जनताले अनुभूति गर्ने गरी समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन सबैलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन आग्रह