सरकारले चार आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्ने

१५ श्रावण २०६९, सोमबार १६:१९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ साउन । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् अनुमतिपत्र लिएर अपेक्षाकृत प्रगति गर्न नसकेका चार जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्ने भएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकका आधारमा अनुमतिपत्र लिएर प्रगति हासिल गर्न नसकेका करिब चार सय ५६ मेगावाटका ती आयोजनाको लाइसेन्स खारेजी गर्ने तयारी गरिएको उर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताए ।  कोइरालाका अनसार ति आयोजनालाई ३५ दिने सूचना जारी गरेर खारजी गर्ने तयारी गरिएको छ ।
खारेजीको तयारीमा रहेका आयोजनामा ताप्लेजुङमा रहेका चार सय १५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर जलविद्युत् आयोजना, सिन्धुपाल्चोकमा रहेको ३० मेगावाटको नैसिंम खोला, काभ्रे र रामेछापको दोसाँधमा रहेको ६ मेगावाटको माथिल्लो चौरीखोला र इलाममा रहेको ५।२ मेगावाटको पुवा खोला–१ छन् । तमोर आयोजना तमोर सानिमा इन्जिनियरिङ प्रालि, नैसिंम इनर्जी एन्ड हाइड्रो, माथिल्लो चौरी हिमालय वाटर रिसोर्स एन्ड इनर्जी तथा पुवा खोला–१ आयोजना पुवा खोला हाइड्रोद्वारा निर्माण गर्न लागिएका हुन् ।
उनीहरूलाई नियमअनुसार ३५ दिनभित्र आयोजनाका सबै प्रगति मागेर मात्र खारेजी गर्ने तयारी ऊर्जाले गरेको हो । ‘यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेजी अघिबढाउँदा सूचनासमेत जारी नगरेको गुनासो निजी प्रवद्र्धकहरूले गर्दै आएका छन् ।
विभाग स्रोतका अनुसार विभागले नौ आयोजनालाई नवीकरण नगर्ने प्रक्रिया अघिबढाएको छ । तर निर्णय हुन बाँकी छ । पछिल्ला एक महिनामा मात्र ५० आयोजनाको नवीकरण भइसकेको र नौ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको छ । ‘विभागले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा लाइसेन्सबारे प्रक्रिया अघिबढाएको छ, हामीले मन्त्रालयको निर्देशनमै आवश्यकताअनुसार खारेजीका लागि आवश्यक प्रक्रिया लगायतमा सहयोग गर्दै आएका छौं,’ विभागका महानिर्देशक डिपी सिंहले भने ।
गत असारमा मात्र आयोजनाको काम तोकिएको समयमा गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न आयोजनाहरू खारेज गरेको थियो । यसरी खारेजीमा परेका आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सानी भेरी ३० मेगावाट, पशुपति इन्जिनियरिङ पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको बूूढीगण्डकी ९६ मेगावाट र वेलकम इनर्जी डेभलपमेन्ट पावरले निर्माण गर्न लागेको तल्लो बलेफी ४।९९ मेगावाट छन् । त्यसैगरी आयोजनामा हुग्दी ३।६० मेगावाट, मस्र्याङ्दी ३।४२ मेगावाट, माथिल्लो चेपे चार मेगावाट, माथिल्लो लेगुवा ०।५ मेगावाट, माथिल्लो मौवाखोला १० मेगावाट, देवीघाट १०।२ मेगावाट, ठूलीगाड ‘ए’ चार मेगावाट, माथिल्लो सेती ८० मेगावाट, माथिल्लो बलेफी १५ मेगावाट, दूधकोसी पाँचौँ ४८ मेगावाट र मस्र्याङ्दी साताँै ५० मेगावाट प्रमुख छन् । दुई सय १६ मेगावाटको त्रिशूली एक पनि खारेजीमा परेको थियो । यस्तै खारेजीमा परेका आयोजनामा सस्पु खोला २।७८ मेगावाट, तल्लो बुरबाङ खोला २० मेगावाट र माथिल्लो रिडीखोला चार मेगावाट पनि छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने तर कुनै काम सुरु नगर्ने आयोजनाको खारेजी अभियानलाई अहिले ऊर्जाले अगाडि बढाएको छ । विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति लिएर पाँच वर्षसम्म पनि आयोजना बनाउन तयारी नगर्ने यस्ता ठूला आयोजना ५० भन्दा बढी छन् ।
विद्युत् ऐन ०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन तथा बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद बिक्री ९पिपिए० गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार तीन सय ७५ मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स दिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा रु छ खर्ब ४२ अर्ब १४ करोड बराबरको विप्रेषण मुलुक भित्रिएको छ

मनकामना केबुलकार आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ । स्तरोन्नतिको पहिलो चरणको कामका लागि यही चैत २५ देखि २९ गतेसम्म बन्द

काठमाडौँ । इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडले साधारण शेयर बिक्रीका लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले आज जारी

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन नतिजा सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको संस्थागत क्षमता