२५ अर्ब माथिको परियोजनाको निर्माण निर्णय अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुनेगरि विधेयक संसदमा

२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २३:०२ मा प्रकाशित

काठमाडाैं, २८ फागुन । सरकारले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ठूला आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने गरि विधेयक तयार पारेको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने ६ सदस्यीय निर्देशक समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने अधिकार सहितको विधेयक संसदमा दर्ता भएको हो। यस्तो निर्देशक समितिमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने छन्।

निर्देशक समितिले आयोजना निर्धारित समय भित्र सक्न मन्त्रालय र आयोजनाको कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। त्यस्तै कुनै आयोजनालाई छुट वा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने भए त्यस्तो निर्णय समेत  निर्देशक समितिले गर्न सक्नेछ।

त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयन गर्न वित्तिय स्रोत पर्‍याप्त नभए व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णय समेत निर्देशक समितिले गर्न सक्नेछ।

सरकारले विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको समेत सडक, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, दुई सय मेगावाट माथिको विद्युत उत्पादन गर्ने प्लान्ट र आयोजनालाई समेत समेटेको छ। पचास किलोमिटर भन्दा माथिको दुई लेनको सडक, २५ किलोमिटर भन्दा माथिको चार लेनको सडक, दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग भएको सडक आयोजना अब प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा अगाडि बढ्नेछ।

त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल,  दुई सय बीस केभी भन्दा माथिको विद्युत प्रशारण लाइन, एक सय किलोमिटरको रेलमार्ग वा पाँच किलोमटिर भन्दा बढीको भूमिगत रेलमार्ग, बीस हजार हेक्टर भन्दा बढी सिँचाइ गर्ने आयोजना, दैनिक दश करोड लिटर भन्दा बढी पानी आपूर्ती गर्ने खानेपानी संरचना तथा २५ अर्ब माथिको आयोजना समेत राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनाका रुपमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा अगाडि बढ्नेछन्।

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका लागि भन्दै ल्याएको विधेयकमा जग्गाको मुआब्जाको समस्या समेत वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। जग्गा प्राप्तीका लागि समयसिमा समेत तोकिएको छ। वार्ताबाट जग्गा प्राप्तीको काम तीन महिना भित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ।

त्यस्तै वार्ताबाट जग्गा प्राप्ती सम्भव नभए प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिले जग्गाको क्षतिपूर्ती निर्धारण गर्नेछ। क्षतिपूर्ती चित्त नबुझे १५ दिन भित्र पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै जग्गा प्राप्ती गर्दा पचास प्रतिशत भन्दा बढी जग्गाधनी वा कुल क्षेत्रफल मध्ये दुई तिहाई क्षेत्रफल भन्दा बढी जग्गाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने रकम भन्दा बढी हुने गरि जग्गाको मुआब्जा पुनरावलोन नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले समय तालिका निर्धारण गरेर सम्पन्न हुने मिती तय गर्नुपर्ने, मन्त्रलायका सहमति विना आयोजनाहरुको समय तालिका परिवर्तन गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै यस्ता निर्माण कम्पनीहरुले प्रत्येक महिनामा आयोजना कार्यान्वयनको प्रगति विवरण आयोजना कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकले सरकारलाई कुनैपनि आयोजनाको निर्माणकर्ता छनौट गर्दा सबैभन्दा कम लागत बोल कबोलकै कम्पनी छनौट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थामा छुट दिएको छ। सरकारले कम मुल्य प्रस्ताव गर्नेसँग वार्ता गर्ने, वार्ता सफल नभए त्यसपछिका कम मुल्य र आकर्षक प्रस्ताव पेश गर्नेसँग वार्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। एउटामात्र प्रस्ताव परेको अवस्थामा समेत वार्ता गर्ने र प्रस्ताव उपयुक्त देखे छनौट हुन सक्ने प्रावधान विधेयकले गरेको छ।

विधेयकले कुनै डिपिआरमा तय भएको मुल्यका विषयमा सरकारको मन्त्रालयले अध्ययन गर्न सक्ने गरि व्यवस्था समेत गरेको छ।

विधेयकले कुनैपनि आयोजना कार्यान्वयन गर्दा लालगत अनुमान, प्रस्ताव र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकार निर्देशक समितिलाई राखिएको छ।

विधेयकले यस्ता आयोजना निर्माण क्षेत्रमा कार्य गर्दा  जीउ ज्यान र सम्पतीको हानी हुन सक्ने वा जोखिम भए सर्वसाधारणलाई प्रवेशमा नियमन गर्न सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ। त्यस्तै निषेधित क्षेत्र तोकेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

नेपालगन्ज । बाँकेको भेरी अस्पतालमा १९० नमुना परीक्षण गर्दा ५५.७८ प्रतिशतमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १९०

बैतडी । हतौडा प्रहारबाट बैतडीमा आज एक बालकको हत्या भएको छ । दशरथचन्द नगरपालिका–१ झोकालीका १५ वर्षीय महेश भुलको हत्या

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्या समाधानका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री