प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रस्ताव सहमति विपरित छ

१ चैत्र २०६८, बुधबार ०५:१६ मा प्रकाशित

भीम रावल, एमाले नेता
० विशेष समितिमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव कसको हो ?
– प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रारम्भिक प्रस्ताव हो, यसलाई औपचारिक रुपमा राख्छु भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको हो । यसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भनेर बुझेका छौं । यसभन्दा अगाडि जे जे कुरा बाहिर आएका थिए, ती कुरा आप्mनो ठाउँमा छन् । यसभन्दा अगाडि जेजति कुरा सार्वजनिक भएका थिए, ती कुरा नै प्रस्तावमा मिल्दाजुल्दा पाएका छौं ।
० सेनाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको अरे नि ?
– कोसँग मिल्यो, केसँग मिल्यो, त्यो त प्रधानमन्त्रीले बुभ्mने कुरा भयो । विशेष समितिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हे¥र्यो, त्यो प्रस्ताव हेर्दा यसभन्दा अगाडि सार्वजनिक रुपमा बहस भएका जे विषयहरु थिए, र, त्यसलाई नेपाली सेनाले विज्ञप्तिमार्पmत् खण्डन पनि गरेको थियो, त्यो खण्डन गरिसकेको कुरालाई पनि उहाँले यथावत रुपमा प्रस्तुत गरेको हामीले पायौं । हामीले ७ बुँदे सहमतिअनुरुप छ कि छैन त्यो पनि हे¥र्यो ।
० प्रस्तावमा के छ ?
– प्रत्येक लडाकूले व्यक्तिगत मापदण्डको आधारमा, अहिले नेपाली सेनामा भइरहेका अधिकृत र जवानहरुको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी समायोजन गरिने छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएको प्रारम्भिक प्रस्तावमा त्यो भावना र मान्यतालाई उल्लंघन गरिएको छ । नेपाली सेनाको ऐन, नियमावलीअन्तर्गत निर्देशनालय गठन गर्न खोजेका हौं । नेपाली सेनाभित्र अन्य सेना वा नेपाली सेनाका जवान अधिकृतहरुलाई अलग्याएर अर्को सशस्त्र फौज तयार गर्न खोजेका होइनौं ।
० ७ बुदे प्रस्ताव विपरित के के छन् ?
– ४–५ वटा कुरा सात बुँदे प्रस्ताव विपरित छन् । आदेशअनुसार गठन गर्ने भएको छ । छुट्टै महानिर्देशन गठनका लागि आकर्षित हुने दफा नै होइन । दोस्रो कुरा समूहगत समायोजन अन्तरनिहित छ । समूहगत हुनुहुदैन भनेर हामीले दुई तीन वर्षसम्म बहस गरेका हौं । समायोजनका लागि माओवादी सेनाको ६ हजार ५ सय भनेर अनुमान गरिएको छ, त्यसमा पहिले नै यत्ति यत्ति पद हुने छन् भनेर पूर्वअनुमान गरिएको छ । जबकी ६ हजार ५ सयभित्र को व्यक्ति योग्य हुनेछन्, को व्यक्ति मापदण्डमा पर्नेछन् भन्ने विषय अहिले तय हुने होइन । तेस्रो कुरा, महानिर्देशनालय गठन गर्दा नेपाली सेनाभित्रैबाट अरु विभागबाट सरुवा भएर आउनेहरुलाई एक तह स्वतः बढुवा हुनेछ । यसमा पनि छुट्टै फौज गठन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । छुट्टै उमेरको व्यवस्था गरिएको छ । मानौं कि यो नेपाली सेनाको अंग नभएर छुट्टै हो भन्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसमा रथीले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा ल्याइएको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् ।
० यो प्रस्ताव मान्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्न ?
– यो प्रस्ताव तयार हुनुभन्दा अगाडि नै नेकपा माओवादी, कांगे्रस एमाले, सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरु, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति चिन्तित विज्ञहरुलगायत सबैले अस्वीकार गरिसकेको कुरा हो । यो व्यक्तिगत प्रश्न होइन ।
० नेपाली सेनाले त्यस्तो प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई किन दियो ?
– नेपाली सेनाले ल्यायो ल्याएन भन्ने कुरा थाहा भएन । विशेष समितिले निर्णय गरिसकेपछि नेपाली सेनालाई के निर्देशन दिनुभयो सार्वजनिक रुपमा सुन्न पाउँ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर भनेका थियौं । त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि भएको छैन । हिजोको बैठकमा पनि हामीले गम्भीररुपमा उठायौं । सरकारले सेनालाई निर्देशन दिने भन्ने कुरा तय भइसकेपछि उहाँले के निर्देशन दिनुभयो, कसले यो प्रस्ताव ल्यायो म त्यत्तातिर जान चाहन्न । तर प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक भनेर जे प्रस्ताव ल्याउनुभयो, त्यसमा ७ बुँदे सहमतिको दृष्टिकोणबाट, नेपाली सेनाको विद्यमान ऐन र नियमावलीको दृष्टिकोणबाट गम्भीर त्रुटीहरु छन् र हामी त्यसप्रति अहमत छौं ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ, १९ बैशाख । विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० असार । सबै मानिसहरु आफ्नो कर्ममा सफल हुन्छन् भन्ने छैन । तर निरन्तरको लगाव, कामप्रतिको

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सन् २०१७ बाट हरेक वर्ष हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना हुँदै आएको छ । यसवर्ष पनि जुन ६

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ बैशाख ।  नेपालमा होमस्टेको इतिहाँस लामो छैन। यो अभियानले गति लिएको एक दशक पनि भएको