राष्ट्रपति पछिल्ला दुई अध्यादेश थन्क्याउने मनस्थितिमा

१४ श्रावण २०६९, आईतवार ०९:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं, १४ साउन । संविधानसभाको नयां निर्वाचनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न भनी मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेका अध्यादेशहरू जारी गर्ने कि थन्क्याइदिने भन्नेबारे राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दलका नेता र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गर्नुभएको बुझिएको छ। ती दुबै अध्यादेशहरू तत्काल जारी नगर्ने मनस्थितिमा राष्ट्रपति डा. यादव पुग्नुभएको स्रोतको दाबी छ । शुक्रबारको बैठकले ुनिर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशु र ुसंविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ संशोधन अध्यादेशु पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको थियो। अध्यादेश पारित गरी त्यसबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयम् राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति यादवले विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाएर राजनीतिक सहमतिबिना नयाँ चुनाव हुने सम्भावना छ कि छैन भनेर परामर्श लिने बताइएको छ। संविधान संशोधन नै नभई निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरूमात्र अद्यावधिक गरेर चुनाव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे कानुनका जानकारहरूसँग उहांले परामर्श गर्नुहुनेछ । राष्ट्रपति यादवले सोमबारदेखि परामर्श थाल्ने स्रोतले जानकारी दियो।

राष्ट्रपति यादव विगतको संसद्को बहुमतबाट चुनिएका प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी फुटेको, फोरम लोकतान्त्रिक र फोरम गणतान्त्रिक पनि फुटेकाले यत्तिकै जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको शितलनिवास स्रोतको कथन छ । चुनावमा जाँदा सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू एकमत भएर जानुपर्ने हुनाले पनि सहमतिमै मात्र अध्यादेश जारी गर्न डा. यादवले अन्तिमसम्म कोशिश गर्ने बुझिएको छ।
राष्ट्रपति यादवले संविधानसभा विघटनपछि मुद्रा निर्मलीकरणसँग सम्बन्धित २ वटा अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश र पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्डु जारी गरिसक्नुभएको छ। विधेयक सिफारिश लगत्तै राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन शितल निवास पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि राष्ट्रपति यादवले दलहरूबीच सहमति गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको थियो। उहांले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति नगरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरूमात्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पनि बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएमा यसले कानूनको रूप धारण गर्नेछ। जारी अध्यादेश संसद्को अधिवेशन बसेको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने नत्र स्वतः निस्क्रिय हुने अन्तरिम संविधानमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चितवनमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो