जेठ १४ पछिको विकल्प सर्वोच्चले देखाइदिएको छ

१ चैत्र २०६८, बुधबार ०५:१४ मा प्रकाशित


निलम्बार आचार्य, सभापति, संवैधानिक समिति
० जेठ १४ भित्र जनताले संविधान पाउनका लागि दलहरुले के गर्नुपर्छ ?
– दलहरुले आपसको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणकार्य प्रतिद्वन्द्वीता, प्रतिस्पर्धाको कार्य होइन, साझा कार्य हो भन्ने भावनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
० दलहरुबीचको सम्बन्ध सुधारको संकेत देख्नुभएको छ ?
– मैले मात्र होइन, सबैले देखेकै कुरो हो । उहाँहरुले पटक पटक हामी यत्ति समयभित्र गर्छौ भनेको, गर्न सकेका छैन । यसैबाट पनि दलहरुबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भने देखिएको छ ।
० किन सुधार हुन सकेको छैन ?
– संकीर्ण स्वार्थबाट पे्ररित भएपछि सम्बन्ध सुधार हुँदैन ।
० संकीर्ण स्वार्थ भनेको ?
– पार्टीगत, गुटगत स्वार्थले गर्दा यस्तो हुन्छ । पार्टीभित्रै विवाद छ, अनि पार्टीभित्रको विवादले पार्टीले निर्णय गर्न सक्दैन । पार्टी पार्टीबीच विवाद छन् । जसले गर्दा देशले निर्णय गर्न सक्दैन । शान्ति प्रकृया पनि अलमलमा परेको छ, संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुबारे विवादै छ । राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा आकाशको फल भइरहेको छ । अहिले त सहमतिसाथ मात्र काम गर्न सकिने अवस्था हो ।
० संवैधानिक समितिको बैठक दिनहु“ बस्छ होइन ?
– दिनहुँ बस्दैन, आवश्यक परेका बेला बस्छ ।
० सहमतिका लागि समयसीमा बढाउने कुरामा मात्र हुन्छ ?
– संविधान निर्माण कार्य पार्टीहरुबीचको सम्बन्धले प्रभावित हुन जान्छ । सम्बन्ध ठीक भएन भने सँगै काम गर्न सक्दैनन् । मुलुकका अन्य कुराले पनि पार्टीहरुको सम्बन्धलाई असर पार्छ र शान्ति प्रकृया र राष्ट्रिय सहमतिसँग पनि यो जोडिएको छ । सरकार कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र सरकारमा को–को सामेल छन्, अथवा को–को सामेल छैनन भन्ने कुराले जोडिएको छ । यो मुलुकको समग्र राजनीतिक वातावरण कस्तो छ भन्ने कुरा पनि जोडिएको छ । समष्टिगत रुपलाई सम्बोधन गर्ने र, भयो भनेपछि मात्रै काम अगाडि बढ्न सक्छ ।
० प्रकृया छोट्याउने दलहरुले सहमति गरे भनेको हो ?
– प्रकृया छोट्याए पनि शान्ति प्रकृया पूरा नहुने, संविधानका अन्तरवस्तुबारे सहमति नहुने हो भने प्रकृया जति छोट्याए पनि संविधान आउँदैन । तर ती सबैमा सहमति हुने भएपछि हामीले प्रकृयाबारे अहिलेको नियमावलीमा अथवा अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरेर आउन सक्छ । मुख्य कुरा त्यो होइन, मुख्य कुरा त विषयवस्तुबारे सहमति हुनुप¥र्यो ।
० सहमति हुन बा“की विषयवस्तु के–के हुन् ?
– शान्ति प्रकृया नै टुगिन बाँकी छ । मुलुकको शासन कसरी चल्नुपर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर संविधानले दिनुपर्ने हो, त्यसैमा सहमति भएको छैन । शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीबारे सहमति बन्न सकेको छैन । संविधानका आधारभूत कुरा हुन् ।
० फेरि १५ दिनको समय थपिएको छ, यी विषयमा सहमति बन्न सक्छ ?
– यी विषयमा सहमति हुनका लागि अरु विषयमा सहमति हुनुपर्दछ । एकअर्कामा जोडिएका छन्, विश्वासको वातावरण हुनुपर्छ । शान्ति प्रकृया अगाडि बढ्ला भनेर हामीले आशा गरेका छौं । विशेष समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गरेर शान्ति प्रकृया अगाडि बढाउने भनिएको थियो । त्यसैले समय थप गरेका हौं । तर शान्ति प्रकृयाबारे महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेन् ।
० त्यसो भए थप गरिएको समयमा पनि केही हुन सक्दैन ?
– यही स्थिति रह्यो भने १५ दिनमा कसरी सहमति जुट्ला । हिजो विशेष समितिमा सहमति जुट्छ भनेर आशा गरिएको थियो, त्यो सहमति जुटेन ।
० दलहरु मिल्नुको विकल्प देखिएन, दललाई मिलाउने सूत्र तपाईंस“ग छ ?
– दलहरुलाई मिलाउने मेरो सूत्र भनेको देशको अवस्था हो । देश, राष्ट्रिय एजेण्डाप्रति जिम्मेवार भएपछि मिल्नैपर्छ । जिम्मेवार नै नबन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो ।
० जेठ १४ मा मुलुकले संविधान पाएन भने मुलुकको अवस्था ?
– मुलुक सञ्चालन गर्ने पार्टीहरुका बीचमा त्यत्तिबेला पनि सहमति हुन्छ भने मुलुकलाई सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्न सक्छन् । मुलुक सञ्चालन गर्नेहरु नै आपसमा द्वन्द्व गर्न खोजे भने असहजस्थितिमा देश पुग्छ । जस्तोसुकै अप्ठ्यारो भए पनि मुलुकको जिम्मेवारी लिएकाहरुबीच सहमति, सहकार्य हुन्छ भने मुलुकले निकास पाउन सक्छ । जेठ १४ मा संविधान नआउने हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ ।
० कस्तो विकल्पको अनुमान गर्नुभएको छ ?
– विकल्प खोज्नलाई पनि सहमति चाहिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नै विकल्प दिइसकेको छ नि !
० सर्वोच्चले त म्याद थप्न मिल्दैन भनिसक्यो ?
– सर्वोच्च अदालतले विकल्प भनिसकेको छ । सर्वोच्चले जे विकल्प भनेको छ, त्यसबारे हामी सोच्न सक्छौं ।
० संवैधानिक संकट आउदैन ?
– राजनीतिक रुपमा पार्टीहरु द्वन्द्वमा उत्रे भनेपछि मुलुक नै संकटमा भासिन्छ । संवैधानिक संकट मात्र होइन, वृहद संकटमा मुलुक भासिन्छ । मुलुक कुरा पार्टीहरुले आपूmलाई व्यवहार गर्छन र आप्mना सम्बन्धलाई कसरी सञ्चालन गर्छन्, त्यसमा निर्भर रहन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का धनराज आचार्य निर्वाचित हुनुभयो ।

काठमाडौं । पूर्वउपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले मुलुकमा विकास निर्माण लक्षित कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी