द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थपियो

२५ माघ २०७५, शुक्रबार २३:५० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, २५ माघ । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यपत्ता लगाउन गठिन दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रमाणीकरण गरेपछि दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप भएको हो ।

दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गतेसम्म मात्र थियो । सरकारले दुई आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने तर वर्तमान पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहने गरी आयोगको ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

सो विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार दुवै सदनमाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दुई आयोग २०७१ साल माघ २७ गते दुई वर्षका लागि गठन गरेको थियो । दुई वर्षमा काम नसकिएमा एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर आयोगले तीन वर्षमा पनि काम नसक्दा गत वर्ष दोस्रो म्याद थप गरिएको थियो । अहिलेसम्म आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपिएको हो ।

आयोगका पदाधिकारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको पीडितको आलोचना भएपछि सरकारले वर्तमान पदाधिकारीलाई चैत समान्तमा बिदा गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दुई आयोगले चार वर्षमा अवधिमा पीडितको उजुरी सङ्कलन गर्ने काम गरेका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार र बेपत्ता आयोगमा दुई हजार ५०० उजुरी परेका छन् । दुवै आयोगले आफूहरुले अहिलेसम्म गरेका कामका प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने तयारीमा छन् ।

त्यसैबीच, सत्य निरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ र सदस्य लीला उदासी खनालले बिहीबार यही माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न पाँच देशमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) दिन रोक लगाएको छ । मुलुकमा कोभिड-१९

काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । उनीहरुबीच

काठमाडौं। सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाइ गरेन ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ताको निर्णय