अन्तराष्ट्रिय दवाव संगै द्वन्द्वकालिन दुई आयोगको म्याद थपिदै

१५ माघ २०७५, मंगलवार २२:३९ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १५ माघ । अमेरिका, राष्ट्र संघ र युरोपियन युनियन सम्वद्ध राष्ट्रहरुको चासो र दवाव पछि सरकारले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्ने भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय चासो र दवाव पछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक सरकारले आज संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले भन्नुभयो, “दुवै आयोगको म्याद थपका लागि दोस्रो पटक संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ, आयोगको एक वर्षका लागि म्याद थपिएको छ, पदाधिकारीको समय थपिने व्यवस्था गरेको छैन ।”

दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गते सकिँदैछ । सचिव ढकालका अनुसार विधेयकमा आयोगको समय अहिलेका लागि एक वर्ष तय गरिए पनि थप एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको भने चैत मसान्तसम्म कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । “आयोगको संरचना रहन्छ, नयाँ पदाधिकारीको म्याद एक वर्षको हुनेछ, तर बहालवाला पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहनेछ,” सचिव ढकालले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा चैत अगाडि पनि नयाँ पदाधिकारीका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्नेछ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार पीडितका उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । तर विधेयकमा अहिले रहेका पदाधिकारीलाई आगामी चैत मसान्तसम्म काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अवधिसम्म वर्तमान पदाधिकारीले काम गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालिन घटनाको सत्य पत्ता लगाउन विसं २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरको थियो । संवैधानिक रुपमा दुई वर्षका लागि निर्माण गरेको आयोगले काम पूरा गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर दुई आयोगले तीन वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । त्यो पनि यही माघ २७ मा सकिँदैछ ।

यसै बीच द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगका वर्तमान पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

सरकारले आज पदाधिकारीको म्याद नथप्ने तर आयोगको म्याद थप्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिएको छ । चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार आयोगमा पदाधिकारी द्वन्द्वका घटनाका विशेषज्ञ हुनुपर्छ ।

उहाँका अनुसार आयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । कानून निर्माणमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हो । आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पीडितको माग सम्बोधन भएको छ । जुन सकरात्मक छ । पीडितले वर्तमान आयोगले न्याय दिन नसक्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहले कञ्चनपुर जिल्ला कमिटी अध्यक्षमा तारा लामा, उपाध्यक्ष जीवन राज थापा,

काठमाडौं । नेकपा एमलेका नेता भीम रावलले तक्मामा चुच्चे नक्सा नराख्नुको कारणबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ ।रावलले प्रधानमन्त्रीले यसबारे तुरून्त

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडेजात्रा पर्व आज मनाइँदैछ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेरि बढ्न

म्यानमारमा सैनिक कु विरुद्धमा जारी प्रदर्शनका क्रममा थप ८० जनाको मृत्यु भएको छ । म्यानमारको बागो शहरमा भएको प्रदर्शनमा सो