हवाई नीति पुनरावलोकन माग

१२ श्रावण २०६९, शुक्रबार १५:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ साउन । नेपालको हवाई नीतिमा समसामयिक परिवर्तन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नीति कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या तथा चुनौती देखापरेको भन्दै यसको पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालहरुले माग गरेका हुन् ।

भौगोलिक स्थिति, जनसंख्याको वितरण, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने हवाई नीतिको मर्मविपरीत निकटस्थ विमानस्थलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा २० नर्टिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा ४० नर्टिकल माइल हुनुपर्ने व्यवस्थाले कुनै जिल्लामा विमानस्थल नै नबन्ने अवस्था देखिएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणको आन्तरिक अडिटअनुसार हाल सञ्चालन भइरहेका ३५ विमानस्थलमध्ये ११ वटा मात्र सञ्चालन नाफामा छन् । अन्य विमानस्थल पनि नाफामा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न एरोनोटिकल र ननएरोनोटिकल शुल्कमा विविधीकरण तथा समसामयिक सुधार गर्दै आवश्यक सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । केही विमानस्थल स्थानीय निकायमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको कार्यविधि सुझाबका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
बढ्दो हवाई दुर्घटना पनि नेपालका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको र दुर्घटनाको ग्राफलाई घटाई हवाई यातायातलाई सुरक्षित बनाएर यसको दिगो विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । हालसम्म प्राधिकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय, आन्तरिक र मनोरञ्जनात्मक गरी ७० वटा वायुसेवा कम्पनीले एओसी लिएकोमा ३४ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । इजाजत लिने तर सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न निश्चित संख्यामा उत्कृष्ट वायुसेवा सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीलाई इजाजत दिन प्रस्ताव आह्वान गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेमा प्राधिकरणले जोड दिएको छ ।
हवाई नीतिमा हवाई यातायातमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्‍याउन तथा दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा सञ्चालन सुलभ तथा नियमित बनाउन दुर्गम क्षेत्र हवाई सेवा सञ्चालन कोषलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ तर सो कोष सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जल्दोबल्दो रूपमा देखापरेको वातावरणीय मुद्दालाई पनि हवाई नीतिमा समेटिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरूले भने भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, विभिन्न शीर्षकमा छुट हुनुपर्ने तथा दुर्गमका कम विकसित विमानस्थलहरू स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

चितवन- नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनिएको सिन्ती झरना आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गइरहेको छ । चितवनको कालिका नगरपालिका-९ मा रहेको

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण युवाहरु डेढ

काठमाडौं । नेपालमा प्रायः सबै उपभोग्य सामग्रीको बजार मूल्यमा एकरुपता पाइँदैन । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा भान्सामा नभइ नहुने चिनीको

काठमाडौँ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकपछि अर्को लगानी गर्दै आएको कर्मचारी सञ्चयकोषले तामाकोशी पाँचौँमा १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध