होटल मालिकले पनि हेप्यो सरकारलाई

१२ श्रावण २०६९, शुक्रबार १४:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ साउन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र होटल सञ्चालन गर्दै आएको विभिन्न होटलका मालिकहरुले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा गइ निकुञ्ज भित्रै होटल सञ्चलान गरीरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई २०६९ असार मसान्तपछि निकुञ्ज भित्र रहेको सबै होटललाई बाहिर सार्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
निकुञ्ज भित्रका होटल सञ्चालनको म्याद तीन वर्षअघि नै सकिए पनि त्यतिबेला पर्यटन वर्ष २०११ लाई असर पर्ने भन्दै होटलवालाले म्याद थप्न अनुरोध गरेपछि ०६९ असार मसान्तसम्मका लागि सरकारले अन्तिमपटक म्याद थपेको थियो ।
त्यतिबेला सरकारसँग २०६९ असार मसान्तपछि सातै होटल निकुञ्जबाहिर सार्र्न सहमति गरेर होटल व्यावसायी स्वयले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार थपिएको म्यादसमेत गत असार मसान्तमा सकिएपछि लगत्तै होटलहरू निकुञ्ज बाहिर आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् । उल्टै वनमन्त्री, वनसचिव, पर्यटनमन्त्री, पर्यटनसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर होटल बन्द नगरिदिन र पुन: होटल सञ्चालनको म्याद थप गरिदिन लबिङ गरिरहेका छन् ।
अफ सिजन भएकाले होटल यसै पनि सञ्चालनमा छैनन् । त्यही मौकामा होटलवाला मन्त्री र सचिव रिझाएर म्याद थप गराउन काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् । ‘काठमाडौं आएर मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट र अनुरोध गर्न लागेको दुई महिना भइसक्यो, आश्वासन मात्रै पाइन्छ म्याद थपको काम भएको छैन,’ निकुञ्जभित्रको होटल टाइगर टप्सका जेनरल म्यानेजर यादव बान्तवाले भने, ‘तीन वर्षसम्म त संविधान बन्ला, परिस्थिति फेरिएला र पुनः होटल सञ्चालनको नयाँ सम्झौता गर्न सकिएला भनेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हौँ, त्यसो नहुँदा सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेन ।’
उनले नेपालमा सबैभन्दा पहिले वाइल्डलाइफ टुरिजम भित्र्याएको, निकुञ्ज घोषणा गर्न सहयोग पुर्‍याएको, वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनभन्दा जेठो भएकाले निकुञ्जभित्रका होटललाई सकेसम्म हटाउन नहुने बताए । निकुञ्जभित्र होटल नरहे त्यो लेबलका पर्यटक सोझै भारत जाने भएकाले भिआइपी पर्यटकलाई नेपालमा तानिराख्न र चलिरहेको लगानी वर्षमा यहाँको लगानी बाहिरिन नदिन निकुञ्जका होटल चलिरहन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सन् १९७३ मा नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । जब कि निकुञ्जभित्रको सबैभन्दा पुरानो होटल टाइगर टप्स ९ वर्षअघि सन् १९६४ मा खुलेको थियो ।
‘निकुञ्जभित्रका होटलबाहिर ल्याएर चल्ने अवस्था रहन्न, भित्रको जस्तो वाइल्डलाइफ टुरिज्म बाहिर सञ्चालन गर्न सकिन्न’ बान्तवाले थपे ‘निकुञ्जभित्रका होटलबाहिर लैजा भन्नु सधैँका लागि बन्द गर भन्नु हो ।’ होटलवालाले सरकारलाई अटेर गर्नुको अलावा तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनसमेत उल्लंघन गरेका छन् ।
‘पर्यटन वर्ष २०११ को स्थितिलाई हेर्दा नेपाली आर्थिक वर्षसँग मिलाउनुपर्ने हुँदा अंग्रेजी वर्ष २०१२ को जुलाई १५ अर्थात् नेपाली आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मका लागि होटल/लज/रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने त्यसपछि कुनै पनि सर्तमा निकुञ्जभित्र होटल/लज/रिसोर्ट नराख्ने’ २७ भदौ ०६६ को सार्वजनिक लेखा समितिले होटललाई दिएको निर्देशनको २ नं. बुँदामा उल्लेख छ । १ नं. बुँदामा म्याद सकिएको वर्षदिनभित्र निकुञ्जभित्रका होटल/लज/रिसोर्टलाई बाहिर सारे बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्ने गरी तिनीहरूलाई पाँच वर्षसम्मको समय दिने गरी नयाँ दरसहितको सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
होटल बन्द गर्दा करिब दुई हजारजनाको रोजगारी खोसिने भनेर अहिले होटलवालाले म्याद थपाउने बहाना बनाए पनि लेखा समितिले १ र २ नं. को सर्तअनुसार होटल बाहिर सार्दाको अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी तथा मजदुरको श्रम, ऐन तथा नियमानुसार होटल/लज/रिसोर्ट सञ्चालकले पूर्णरूपमा निरन्तरताको व्यवस्थापन गर्नरगराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
यता, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भने होटलको पुनस् म्याद थप्नेबारे कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव नवीनकुमार घिमिरेले निकुञ्जभित्रका होटलवालाले भेटघाट गरिरहे पनि म्याद थपबारे पहिलेकै सम्झौताअनुसार काम भइरहेको बताए । ‘पहिलेकै सम्झौताअनुसार काम भइरहेको छ, म्याद थप्ने कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन,’ उनले भने । अघिकै सम्झौताअनुसार होटलको असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएपछि सरकारले ती होटल आगामी कात्तिकसम्म बाहिर सार्न एक महिनाअघि सरकारले होटलवालालाई पत्राचार गरिसकेको छ । त्यसअघि म्याद सकिन ६ महिना बाँकी रहँदै गर्दा सुरु गरेर वन मन्त्रालयले सातै होटलको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरेको थियो ।
निकुञ्जभित्र मचान वाइल्डलाइफ, चितवन जंगल लज, टाइगर टप्स, आइल्यान्ड जंगल, टेम्पल टाइगर, सफारी नारायणी र गैँडा वाइल्डलाइफ गरी सात होटल छन् । सरकार र होटल सञ्चालकबीच होटल सञ्चालनसम्बन्धी १६ मंसिर ०३८ मा गरिएको करारनामा संशोधन गरी २२ मंसिर ०५० देखि ०६६ असार मसान्तसम्म मात्रै होटल सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो । त्यस्तै, टाइगर टप्स प्रालिलाई १ साउन ०४६ मा २० वर्षसम्म मात्रै होटल सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले(नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दै छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे बैठक बोलाइएको छ । समसायिक राजनीतिक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति गर्ने