राष्ट्रपति किंकर्तव्यबिमुढ ः विपक्षीहरु रुष्ट – (विश्लेषण)

१२ श्रावण २०६९, शुक्रबार ०९:२२ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १२ साउन । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पटक–पटक दलका नेताहरुसंग भेट गरी सहमतिका लागि आग्रह गर्दै आउनुभयो । तर, संविधानसभा विघटन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि दलहरुबीच सहमति बन्न सकेको छैन । अहिले राष्ट्रपतिलाई अन्तरिम संविधानले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ, आफैं निर्णय लिएर केही गर्ने अधिकार छैन भन्नेहरु र अवस्था जटिल बन्दै जांदा मुलुकलाई जोगाउन राष्ट्रपतिले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् भन्नेहरुबीच विभिन्न तर्क र विवाद चल्दैआएको छ । मुलुक यो दोहोरीमा परिरहेको बेला राष्ट्रपति भने निकास पनि दिने विवादमा पनि नपर्ने उपायको खोजीमा रहेका बुझिन्छ । यसरी सांप पनि मर्ने लट्ठी पनि नभांचिने उपाय राष्ट्रपतिलाई सुझ्न नसक्दा नै यतिबेला अन्योलता तन्किरहेको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भने प्रमुख चार राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएसम्म राष्ट्रपतिले कुनै कदम नउठाउने बताउंछन् । सहमतिका लागि दलहरुलाई दबाव दिने काम नै जारी रहने उनको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाओवादीतर्फ सङ्केत गर्दै उनी भन्छन्– ‘मुलुककै ठूलो दलको हैसियतमा रहेको शक्तिलाई एकतिर पन्छाएर थपक्क अर्को सरकार बनाउन कसरी सम्भव छ ? राष्ट्रपतिले कसको सरकार बनाइदिने ? त्यसैले दलहरुबीच पहिले सहमति हुनैपर्छ । हतारमा कसैले केही गर्न पनि सक्दैन र गर्न पनि हुंदैन । यतिबेला मुलुकमा त्यस्तो कुनै पनि शक्ति छैन जसले जे चाह्यो त्यही गर्न सकोस् । त्यसैले फेरि पनि म भन्छु कि सहमति अनिवार्य छ, त्यो पनि अन्तरिम संविधानले निर्देश गरेको दायरामा रहेर ।’
‘तर यस्तो सहमति कहिले ? अनन्तसम्म सहमति हुन नसक्दा पनि राष्ट्रपति निरपेक्ष बनेर रहने ?’, राष्ट्रपति परामर्शमा मात्र सरिक बनिरहने नभई निकासमा पनि अग्रसर हुनुपर्छ भन्नेहरु प्रश्न गर्छन् । के राष्ट्रपतिलाई त्यसरी अग्रसरता देखाउने अधिकार पनि छ त ? राष्ट्रपतिलाई ‘इमर्जेन्सी लाइट’को संज्ञा दिने कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई इमर्जेन्सी लाइट बल्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको लागि सबै अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहने बताउंछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको अवस्था इमर्जेन्सी लाइटको जस्तो हो । रेगुलर लाइटले काम गरुन्जेल त्यो लाइट बल्दैबल्दैन, जब रेगुलर लाइटले काम गर्न छोड्छ त्यस्तो अवस्थामा त्यो बल्छ र बल्नैपर्छ । अहिले दलहरुबीच सहमतिको प्रक्रिया चलिरहेकोले त्यो सम्भावना भएसम्म राष्ट्रपति इमर्जेन्सी लाइटको भूमिकामा देखापर्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुंदैन, हतार हुन्छ । तर, यो प्रक्रियाबाट मुलुक अगाडि बढ्न नसकी यथावस्थामा रह्यो र चुनाव पनि हुन सकेन भने त त्यो इमर्जेन्सी लाइट स्वतः बल्नुपर्छ, संसारकै संवैधानिक अभ्यास पनि यही हो ।’ उनका अनुसार अहिले त केवल प्रधानमन्त्रीको सल्लाहमा चल्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिका लागि दबाव दिनेजस्ता विकल्प मात्रै राष्ट्रपतिसंग छ । किनकि प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिका पहिलो सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्रीले नै सहमतिका आधारमा नयां प्रधानमन्त्री सिफारिस गरे भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुने उनको ठहर छ । तर यो कुरामा प्रधानमन्त्री सक्षम भएनन् भने त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दल बाहेकका अन्य दलहरुले नयां प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सक्छन् र त्यस अवस्थामा दलहरुले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन सक्नुहुन्छ । यसैलाई इमर्जेन्सी लाइटको अवस्था भन्न खोजिएको हो ।
यति मात्र होइन, कतिपयले त सिधै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने तर्क समेत गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रपति कार्यालय भने संविधानले त्यस्तो अधिकार नदिएकोले राष्ट्रपतिबाट यस्तो कदमको आशा राख्न नहुने तर्क गर्छ । सल्लाहकार दाहाल पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको भन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय लिने अधिकार नभएको जिकीर गर्छन् । मुलुक यतिबेला अन्योलले दिएको छटपटीमा परेको छ । राष्ट्रपति यादव पनि छट्पटाहटमा परेका हुन सक्छन्, तर दाहालको तर्कअनुसार त आमतप्काले चाहेअनुसार तत्काल कुनै कदम नचाली राष्ट्रपति अझै सहमतिका लागि दलहरुलाई घच्घच्याउने काममै सिमीत रहन सक्छन् । राष्ट्रपति सकभर विवादमा नपरुन् भन्ने चाहना यतिबेला सबैमा छ तर हेर्दाहेर्दै मुलुक बरबादीमा परेको देख्न पनि त कोही तयार छैनन् ।
राष्ट्रपति डा. यादवको यस किंकर्तव्यबिमुढ अवस्थाले प्रमुख विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता दलहरुलाई उनीबाट बिच्क्याउन थालेको अनुभूति गरिएको छ । उनीहरुले ठानेका थिए, कानून संसोधन गर्ने साउन ७ को म्याद समाप्त हुनेवित्तिकै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बर्खास्त गर्न आवश्यक कदम राष्ट्रपतिले चाल्नेछन् । तर, उनीहरुको यो अपेक्षाविपरित राष्ट्रपति मौन रहिदिएपछि विपक्षी दलहरुमा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यस परिस्थितिले एकतिर बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रत्वि अझै लम्बिने सम्भावना बढाएको छ भने राष्ट्रपतिसंग विपक्षीहरुको दरुरी बढ्दै जाने र यसले नयां प्रकारको राजनीतिक तनाव सिर्जना गराउन सक्ने खतरा पनि देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लण्डन । कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा पछिल्ला तीन साताभित्र थप ३९ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको

काठमाडौं । मदन पुरस्कार २०७७ को प्रारम्भिक सूचीमा ९ वटा पुस्तक परेका छन् । मदन पुरस्कार गुठीले शुक्रबार ९ वटा