आजीवन सुविधाको व्यवस्था फिर्ता गराउन सर्वोच्चमा रिट

११ श्रावण २०६९, बिहीबार २१:४२ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ११ साउन । पूर्व पदाधीकारीहरुलाई सरकारले आजिवन सुविधा दिन गरेको गरिव देशले थेग्न नसक्ने भएको भन्दै फिर्ता राउन नागरिक समाज रिले अनसनमा उत्रेको परिवेशबीच उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मुलुक र जनतासंग सरोकार राख्ने गम्भीर विषयका नकारात्मक प्रकृतिका निर्णयहरुविरुद्ध विगतमा पनि अदालतमा रिट हालेर चर्चा बटुल्दै आएका भरतमणि जंगमले सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
बिहिबार दायर गरिएको रिटमा गरिब देशका नागरिकको रगतपसिनाबाट उठाएको रकमले राज्यको सुविधा भोग गरिसकेकाहरुलाई आजिवन सुविधा दिइरहने सरकारको नीति सरासर असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ ।
संविधानको पलन र विधि मिचेर ज्यादति गर्न खोज्नेलाई विधिको बाटोमा हिंडाउन पहलकदमी लिनुपर्ने राष्ट्रपतिबाट राज्यको ढुकुटी सखाप पार्ने मनसायले ल्याएको अध्यादेश सदर गरेर असंवैधानिक काम भएको भन्दै रिटमा उनलाई समेत विपक्षी बनाउंदै उक्त अध्यादेश बदर गर्नु पर्ने रिट निवेदकको माग छ ।

स्मरण रहोस्, गणतन्त्र आययताका पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुखलाई आजिवन गाडि, आवास, सचिवालय, सुरक्षा लगायतका सुविधा दिन सरकारले अध्यादेश जारी गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चितवनमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो