कति भ्याए प्रचण्डले लडाकुको नाममा

११ श्रावण २०६९, बिहीबार ०७:३८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ११ साउन । एकीकृत माओवादीको गत साता सम्पन्न सातौं विस्तारित बैठक पार्टीको भावी कार्यदिशा तय गर्नमा भन्दा पनि लडाकुहरूको नाममा राज्यबाट प्राप्त रकममा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा बढी केन्द्रीत बन्यो । तर, पार्टीले उक्त घटना सामसुम पार्न विभिन्न शिविरका बाह्र लडाकुको राजिनामा गराएर तत्कालका लागि उम्कने बाटो बनायो ।
माओवादी स्रोतका अनुसार पार्टी नेतृत्वले २०६३ सालदेखि अस्थाई शिविरमा बस्दै आएका उन्नाईस हजार छ सय दुई जना लडाकुको नाममा साढे तीन अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको छ । सो रकम विभिन्न अस्थायी शिविरका कमाण्डरहरूले सिधै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष बुझाउने गरेका थिए । शान्तिमन्त्रालयका अनुसार माओवादी लडाकुको नाममा मात्र राज्यले साढे नौ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । राज्यले लडाकुको राशन र भत्तावापत आठ अर्ब ९० करोड २३ लाख ९१ हजार खर्च गरेको छ भने अन्य खर्चमा ७० करोड ५७ लाख ७५ हजार छ । त्यसबाहेक उर्जा, स्थानीय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पनि दश करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ ।
माओवादी लडाकुका नाममा हुने गरेको भ्रष्टारका बारेमा विभिन्न कोणबाट सार्वजनिक भइरहे पनि यसै हप्ता मात्र सम्पन्न सातौ“ विस्तारित बैठकमा शिविरका सबै भ्रष्टाचार छताछुल्ल भएको हो । शिविरभित्र भएको भ्रष्टाचारका बारेमा चर्को आवाज उठेपछि विभिन्न अस्थाई शिविरमा बाह्र लडाकुले बैठकस्थलमै सामुहिक राजीनामा दिए । कमाण्डर पदबाट राजीनामा दिएर भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेका एक लडाकु कमान्डरले भने, ‘शिविरभित्रको केही अनियमितताका बारेमा आवाज उठ्नु स्वभाविक नै रहे पनि आफूहरूले लडाकुबाट उठाएको रकम हिनामिना नगरेको बताए । आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा एक लडाकु कमाण्डरले भने, ‘कुनै पनि शिविरमा पूर्ण रूपमा लडाकु थिएनन् र उनीहरूको नाममा राज्यबाट आउने सबै रकम सिधै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइन्थ्यो, हामीले एक पैसा पनि चलाएका छैनौ“, तर यतिबेला हामी तारो भएका छौ“ ।’
लडाकुबाट योङ्ग कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) बनेका साथीहरूको भरणपोषणका लागि शिविरभित्र रहेका प्रत्येक लडाकुबाट मासिक रूपमा एक हजारका दरले उठाइने गरेको रकम पनि सिधै पार्टी अध्यक्षलाई बुझाइन्थ्यो । तर, त्यो रकम पनि वाएसीएलका साथीहरूले पाएका रहेनछन् । ति कमाण्डले भने, ‘त्यसरी उठाएको रकमको मात्र सिधा हिसाब गर्ने हो भने सोह्र करोडभन्दा बढी पर्न आउ‘छ । त्यस्तै अनमिनले १९ हजार ६ सय २ लडाकु दर्ता गरे पनि शिविरमा पॉच हजारभन्दा बढी लडाकु बस्ने गर्दैनथे ।
यो कुरा विदाइ प्रक्रियाको पहिलो वर्गीकरण्ँबाटै पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला पच्चिस सय लडाकु अनुपस्थित देखिएका थिए । तर, उपस्थित देखाइएको अन्य लडाकुहरूका नाम, थर, उमेर, वर्ष कुनै पनि मिलेको थिएन । ति लडाकु कमान्डरले भने, ‘धेरै साथीहरूलाई पछि मात्र शिविरभित्र छिराइएको थियो ।’ उनीहरूलाई शिविर छिराउ“दा स्वेच्छिक अवकास रोज्दा पाउने रकमको आधा रकम पार्टीलाई दिनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।’ उनले भने, त्यसमध्ये केहीलेबाहेक सबैले आफुले पाएको आधा रकम पार्टीलाई बुझाएका छन् ।
अनुपस्थित लडाकुहरूका नामबाट पनि पार्टी नेतृत्वले डेढ अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता गरेको देखिन्छ । गायव भएका लडाकुहरू बाहेक पनि सबै लडाकु एकैपटक शिविरमा कुनै दिन बसेनन् । शिविरमा रहेका आधाभन्दा बढी लडाकु सधैं घरबिदाका नाममा बाहिरै बस्ने गरेका थिए । घरबिदामा सधैं बाहिर बस्ने लडाकुहरूमा पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेका नेताका छोराछोरी र नेतानिकटका लडाकुहरू थिए । उनीहरूको नाममा राज्यबाट पाएको रकम पनि कमाण्डरहरूले नै लिने गरेका थिए । तर, उक्त रकम बिदामा रहेका लडाकुलाई दिइने गरिन्थ्यो । एक लडाकुका अनुसार कतिपय लडाकुले त पार्टी सरकारमा छ“दा राजनीतिक नियुक्ति लिएर राज्यबाट दोहोरो रकम लिइरहेका थिए । केहीलाई दोहोरो सुविधा लिन मिल्दैन भन्दै ती लडाकुको नाममा आएको रकम कमाण्डर आफैंले राख्ने गर्थे ।
शिविरभित्रभन्दा बाहिर बसेर स्वतन्त्र व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या अत्यधिक भएकोले यी सबैको राशनवापतको रकम सिधै कमान्डरको तजबिजमा परिचालन हुने गथ्र्यो । त्यसबाहेक शिविरभित्रै रहेकाको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा पनि तत्कालीन कमान्डरहरूले ठूलो आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । पार्टी नेतृत्वले त्यसबाट पनि लडाकु कमाण्डरहरूमार्फत् मनग्य रकम लिएका थिए ।
शिविरभित्र ठूलो भ्रष्टाचार भएको र त्यो पैसा कमान्डर मात्र नभएर पार्टी नेतृत्वसम्मै पुगेको पूर्वलडाकु लेनिन बिष्टले बताए । जिरेलेका अनुसार भने लडाकुसरह आफुहरूले पनि सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेपछि शिविरमा रहेका लडाकुहरूले त्यतिबेलै आफुहरूबाट उठाएको रकमको हिसाबकिताब मागेका थिए तर, कमाण्डरहरूले गोलमोटल उत्तर दिएर पन्छने गरेका थिए । शिविरमा राशन खरिदमा पनि कमसल सामग्री किनेर ठूलो अनियमितता गरिएको चितवन शक्तिखोरस्थित शिविरका पूर्वबटालियन कमान्डर नवीन जिरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘शिविरका पूर्वाधार निर्माण्ँ, विदेशी दातृनिकायले विभिन्न तालिम, सीपमूलक शिÔा लिएवापत लडाकुलाई दिने भत्ता, पारिश्रमिक पनि कमान्डरले नै जबर्जस्ती लि“दैआएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार तेस्रो शिविरमा मात्रै करिब १९ करोड अनियमितता भएको विवरण्ँ आफुहरूस“ग रहेको पूर्वपीएलए जिरेलले बताए । चौथो शिविरका तेजबहादुर ओलीले शिविरको अधीनमा रहेको काठ बेची ७७ लाख रूपैया“ आफैंले लिएको आरोप छ भने छैटौंका महेन्द्र शाहीले शिविरका पा“च ट्रयाक्टर, जिप, कम्प्युटर बेचेको, तीन हजारभन्दा बढी लडाकुबाट मासिक एक हजारका दरले उठाएको र अवकाशमा जानेबाट जबर्जस्ती ४० प्रतिशतका दरले रकम असुलेको गरी करिब १० करोड रूपैया“ अनियमितता गरेको लडाकु कमाण्डरहरूको आरोप छ । ओली र शाहीले भने यसबारेमा केही बताउन चाहेनन् । बैठकमा सहभागि पूर्वकमाण्डर सरल सहयात्रीले पनि शिविरका नाममा पार्टी नेतृत्वले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको बताए । पार्टीभित्र गलत संस्कार बसेको छ, हाम्रो नाममा लिएको रकमको दुरूपयोग भएको छ, त्यसको छानबिन हुनु जरुरी छ । अर्का पूर्वलडाकु निर्मल महराले पनि पार्टीभित्र आर्थिक अनियमितता भएको बतँए । उनले भने, त्यस विषयमा कुरा उठ्नु स्वभाविकै हो र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्ने हो ।’ बाहिर आएजस्तो लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार भएको नभई स्तरअनुसारको भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘कमान्डरहरूले राजीनामा दिएर हटेपछि पनि त्यस कुराको पुष्टि भइसकेको छ ।’ अर्का कमाण्डर मिलन डा“गीले पनि क्यान्टोनमेन्टभित्र चरम आर्थिक अपारदर्शिता रहेकाले त्यसबारे छानबिन हुनु जरुरी रहेको बताए ।
यसैबीच सातँैं विस्तारित बैठककले शिविरमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना पूर्वसम्धी अर्थात् सचिव पोस्टबहादुर बोगटीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेका छन् । तर, समितिले आजसम्म कुनै काम थालेको छैन । माओवादीका एक नेताले ‘यो समिति हात्तिको देखाउने दा“तजस्तै हो, यसले केही काम गर्नेवाला छैन ।’ ती नेताका अनुसार लडाकुहरूले उठाएका आवाजलाई तत्काल साम्य पार्नका लागि मात्र समिति गठन गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्रीमै पुनः नियुक्ति गर्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । इण्डियन आयल कर्पोरेशनबाट शुक्रबार प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार

काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमति नजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र