अविवेकी निर्णय भन्दै जोशीले पुनरावेदन गर्ने

११ श्रावण २०६९, बिहीबार ०७:१३ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ११ साउन । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन भएपछि आठपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका गोविन्दराज जोशीले पदीय दुरुपयोग गरी गैरकानूनी ढंगले हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति कमाएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको विषय यतिबेला चर्चामा छ । तीन–तीन पटक गृहमन्त्री बनेका जोशीले २ करोड १६ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको बुधबार उनको मुद्दामा भएको फैसलामा उल्लेख छ । तर उनले त्यो रकम र बिगोसहित झण्डै सवा चार करोड रुपैयां सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । जोशीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्नुको कारणबारे विशेष अदालतका रजिष्ट्रार धीरबहादुर चन्द भन्छन्– ‘गोविन्दराज जोशीले सार्वजनिक पदमा रहंदा गैरकानूनी रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएकोले उनीउपर भ्रष्टाचार ठहर हुन्छ ।’
फैसलामा उल्लेख भएअनुसार २०५० सालसम्म सामान्य हैसियत भएका जोशीले शिक्षा, गृह, जलस्रोत, स्थानीय विकास र पर्यटनमन्त्री छंदा झण्डै चार करोड रुपैयां भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध २०६१ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले म्याद नाघेर मुद्दा दायर भएको आधार देखाउंदै विषयमा प्रवेश नै नगरी २०६३ साल कार्तिकमा जोशीविरुद्धको मुद्दा खारेज गर्यो । त्यसविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो । सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको औंल्यायो र सुरुदेखि सुनवाई गर्न आदेश दिंदै २०६८ साल पुसमा जोशीको मुद्दा विशेषमै फर्काइदियो । त्यसपछि विशेषले उनको मुद्दामा सुरुदेखि सुनुवाई गर्यो र अख्तियारले दाबी गरेअनुसार जोशीले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहितको फैसला बाहिर ल्याएको हो ।
एकपटक सफाई दिएर फेरि अहिले दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालत एउटै भए पनि न्यायाधीशहरुचाहिं फरक–फरक छन् । विशेषका तत्काल न्यायाधीशहरु भुपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराले जोशीलाई सफाइ दिएका थिए तर अहिले विशेषकै न्यायाधीशहरु गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेका हुन् ।
पूर्वमन्त्री जोशीले चाहिं विशेष अदालतको निर्णयलाई अन्यायपूर्ण संज्ञा दिएका छन् । उक्त फैसलाको सम्मान गर्ने बताउंदै उनले भने– ‘आन्दोलनलाई दबाउने सन्दर्भमा तत्कालीन शासकले दायर गराएको मुद्दा अहिले परिस्थिति कता गइसक्यो, यस्तोमा म लगायतका कांग्रेसका साथीहरुलाई कारबाही गरेर के गर्न खोजिएको हो मैले बुझेको छैन । अन्यायपूर्ण तरिकाबाट यो निर्णय भएको मैले महसुस गरेको छु ।’ आफूले सार्वजनिक पदमा रहंदा कुनै भ्रष्टाचार गरेको इन्कार गर्दै उनले भने– ‘मैले आफू पदमा रहंदा उल्टै आफ्नो १ सय २५ रोपनी जग्गा बेचेको छु, त्यो रेकर्डमा पनि छ । मैले एउटा संसद सुविधाको गाडीबाहेक अरु केही किनेको छैन । तथापि, अदालतको फैसलालाई त म सम्मान गर्छु तर योभन्दा अविवेकी फैसला त अरु के हुन्छ र ? म यस फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जानेछु । म एक राष्ट्रवादी नेपाली भएको हुनाले अन्यायको विरुद्ध नेपालमै बसेर लड्नुपर्छ, म लडिरहन्छु ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । चितवनमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँ दिएर यौन धन्दामा लगाइएका १० जनाको उद्धार गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार चितवनको

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो