द्वन्द्वपीडित भन्छन् : ‘हाम्रा समस्या कसैले पूरा गरेनन्’

६ मंसिर २०७५, बिहीबार ००:३४ मा प्रकाशित

दीपक बोहरा, लमही, ५ मङ्सिर । ‘धेरै संस्थाहरु गाउँमा आउँछन्, तपाईका समस्या के–के छन्, भन्छन् । कार्यक्रम गर्छन्, अनी फर्कन्छन् । हामी पीडित भएदेखि नै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले यस्ता धेरै कार्यक्रम गरे । तर, हाम्रा दिन कहिल्यै फेरिएनन् ।’ यी हुन्, दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितले पोखेका पीडा ।
पीडित बासुदेव चौधरीले भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडित परिवारलाई राहत दिन पहल थाल्ने, स्वरोजगार बनाउने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्छन् ।” कार्यक्रममा सहभागी भए वापतको भत्ता पाउने बाहेक अन्य कुनै उपलब्धि नभएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले अहिले पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नथालेको गुनासो उनीहरुको छ । अझै पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनीहरुको भनाई छ । “पटक पटक विभिन्न संघसंस्था हाम्रा समस्या बुझ्न आउँछन्”, द्वन्द्वपीडित चौधरीले भन्नुभयो, “ समस्या समाधान गर्न कुनै पनि निकायबाट पहल भएको छैन् ।” अहिले द्वन्द्वको समयमा घाईते भएकाको अवस्था नाजुक रहेको उहाँले बताउनुभयो । द्वन्द्वमा घाईते भएका चौधरीले भन्नुभयो, “म आफै द्वन्द्वकालको घाईते हुँ, अहिले केही काम गर्न सक्दिन्, दैनिकी चलाउन समस्या छ ।”

अछामको मंगलसेनमा २०५८ सालमा भएको भिडन्तमा चौधरीको खुट्टामा गोली लागेर भाँच्चिएर घर ब्यवहार चलाउन समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो । “बिदेश गएर कमाऔं भने पनि सक्दिन्, घरमा केही ब्यापार, ब्यवसाय गरौं भने पनि सकिदैन” उहाँले भन्नुभयो, “कसरी जिन्दगी कटाउने भन्ने पीडा छ ।”

बिरामी परेको बेलासमेत औषधी ल्याउने पैसासमेत नहुने गरेको उहाँको दुखेसो छ । युद्धको समयमा गोली लागेको बायाँखुट्टा अहिले दायाँखुट्टाभन्दा छोटो हुँदा कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । चौधरी जस्तै द्वन्द्वकालका घाईते, बेपत्ता परिवार, सहिद परिवारहरुको अवस्थापनि उस्तै छ । वेपत्ता हरिराम चौधरीका आफन्त मसुरीले अहिले घरपरिवारको खर्च चलाउन तथा छोराछोरीलाई पढाउन समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । “सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गर्ने आश्वासन त दिए” उहाँले भन्नुभयो, “तर, अहिलेसम्म हाम्रा समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन् ।” द्वन्द्वपीडितको सहज जीवनयापनको लागि राज्यले उचित रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

स्थानीय सरकारलाई सम्पूर्ण सम्बैधानीक अधिकार दिईएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका द्वन्द्वपीडितका पीडामाथी मलम पट्टीलगाउनु पर्ने उहाँहरुको माग छ । “केन्द्र सरकारले हाम्रा पीडामा मलम लाउन सकेन” द्वन्द्वपीडित बासुदेवले भन्नुभयो “अब स्थानीय सरकारले हाम्रा समस्या पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्ने तर्फ जागरुक हुनुपर्छ ।” स्थानीय तहको क्षेत्र भित्रका द्वन्द्वपीडितको पहिचान गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । रासस

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौ । सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु आगामी वैशाख मसान्तसम्म बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । कोभिड – १९ व्यवस्थापन केन्द्र

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समस्या समाधानका लागि सबै दलसँग सहयोगको आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिवार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजाने भएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटीका नामले परिचित हुन संरचना निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता